मुंबई : जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकास धोरण २०२५ ला शुक्रवारी राज्य सरकारने मान्यता दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती त्याचप्रमाणे जहाज पुनर्वापर उद्योगाला तसेच नवीन प्रकल्पांना मोठी चालना मिळणार असून केंद्र सरकारला परकीय चलन गंगाजळीदेखील यामुळे उपलब्ध होणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार तसेच संकल्पनेनुसार महाराष्ट्र जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकास धोरण २०२५ ला मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या महायुती सरकारने मंजुरी दिली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला आहे.
राज्याचे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. या शासन निर्णयामुळे जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर उद्योगाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. तसेच केंद्र सरकारला परकीय चलन गंगाजळीदेखील यामुळे उपलब्ध होणार आहे.
धोरण काय?
या क्षेत्रामध्ये खासगी उद्योजकांना प्रकल्प उभारणीसाठी भांडवली प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. प्रकल्प किमतीच्या १५ टक्के भांडवली अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विकासकाने बँक हमी सादर केल्यानंतर बांधकाम कालावधीदरम्यान चार समान हप्त्यांत प्रत्येक टप्प्याचे २५ टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर भांडवली अनुदान दिले जाणार आहे. चौथा आणि शेवटचा हप्ता हा प्रकल्पाचे व्यावसायिक कार्यचलन सुरू झाल्यानंतर प्रदान करण्यात येणार आहे. जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती तसेच जहाज पुनर्वापर सुविधांचे विकासकांना किंवा इतर कोणत्याही खासगी इच्छुक संस्था यांना कौशल्य सुविधा उभारण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के किंवा पाच कोटी यापैकी जे कमी असेल इतके भांडवली सहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकास किंवा कौशल्य वाढ यावर खर्च केलेल्या रकमेवर ५० टक्के किंवा एक कोटी यापैकी जे कमी असेल तितके वार्षिक अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
