मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात प्रथमच जहाज बांधणी, दुरुस्ती व पुनर्वापर धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यात २०४७ पर्यंत १८ हजार कोटींची गुंतवणूक व ३ लाख ३० हजार रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. मंत्रालयातील विधिमंडळ वार्ताहर संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राणे म्हणाले की, जहाज उद्योगविषयी धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. या धोरणामुळे राज्यात जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती, जहाज पुनर्वापर आणि जहाज तोडणी या उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येणार आहे. या माध्यमातून देशाच्या ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेमध्ये राज्याचा महत्वाचा वाटा असणार आहे. राज्यात देशातील ३३ टक्के जहाज उद्योग सुरू व्हावा आणि २०३० पर्यंत राज्यात जहाज उद्योगामध्ये ६ हजार ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ४० हजार रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. या क्षेत्रात गुंतवणूक यावी यासाठी मत्य व्यवसाय व बंदरे विभागाने नुकताच नेदरलँडचा दौरा केला होता. त्यावेळी राज्यात अडीच ते तीन हजार कोटी गुंतवणुकीची तयारी तेथील कंपन्यांनी दाखवली. या धोरणामुळे राज्यात गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या उद्योगासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ राज्यातच तयार करण्यासाठी युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्याची तरतूदही या धोरणामध्ये करण्यात आली असल्याचेही राणे यांनी सांगितले.
राणे यांनी सांगितले की, जहाज धोरणातील तरतुदीनुसार राज्यात येणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ ही संस्था सहकार्याचे काम करेल. या माध्यमातून महाराष्ट्र सागरी मंडळाला महसुलाचे नवीन स्त्रोत निर्माण होऊन मंडळाची स्थिती मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. राज्यात कुशल मनुष्यबळ तयार होणार असल्याने राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराच्या अधिक संधी भविष्यात निर्माण होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सागरी व्यापार आणि उद्योगास जालना देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. जहाज निर्मितीमध्ये देशाचा क्रमांक उंचावण्यासाठी या धोरणाचा उपयोग होणार असल्याचेही राणे म्हणाले.
कौशल्य आणि उत्पादकता यावर भर देणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करणे, प्रकल्प अंमलबजावणी करिता तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे, रोजगार निर्मिती हे या धोरणाची ध्येय आहेत. या धोरणानुसार पुढील प्रमाणे विकासाचे मॉडेल असणार आहे. सागरी शिपयार्ड समूह स्थापना व जागा निश्चित करणे (३० कि.मी. च्या परिघात), एकल शिपयार्ड आणि जहाज पुनर्वापर सुविधांचा विकास, पायाभूत सुविधा, पुरक उद्योग व कौशल्य सुविधा उपलब्ध करणे, विकासासाठी यंत्रणा उभी करणे. विकास यंत्रणांकडून एमएमबीच्या पूर्वपरवानगीने विकास, एमएमबी पारदर्शक निविदा पद्धतीने खासगी विकासकांना जमीन वाटप करेल. भांडवली अनुदान-प्रकल्प किंमतीच्या १५ टक्के, कौशल्य विकासासाठी प्रोत्साहन, कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी आर्थिक सहाय्य ५० टक्के किंवा १ कोटी, संशोधन आणि विकास सुविधांसाठी प्रोत्साहन ६० टक्के किंवा ५ कोटी रुपये, याप्रमाणे असणार आहे.
जहाज धोरणासाठी परिषदेचे आयोजन
राज्यात प्रथमच जहाज बांधणी दुरुस्ती व पुनर्वापर धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक यावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. जगभरातील जहाज क्षेत्राशी संबंघित उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डिसेंबर २०२५ पर्यंत समिटचे आयोजन करण्यात येईल, असे मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
