मुंबई : राज्यातील १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये आधार कार्डपासून वंचित नागरिकांसाठी तातडीने विशेष मोहीम राबवावी. तसेच जन्म नोंदणीसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. प्रत्येक आदिवासी जिल्ह्याला स्वतंत्र आधार नोंदणी संच उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी संघटनांनी पुढाकार घेऊन जनजागृती करावी, जनसभा आयोजित कराव्यात आणि नागरिकांच्या आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी, कष्टकरी, महिला, बालके व कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक पार पडली. श्रमजीवी संघटना आणि अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने आयोजित या बैठकीत विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित, डहाणूचे आमदार विनोद निकोले, माजी आमदार विवेक पंडित, जे. पी. गावीत, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे, किसान सभेचे कार्याध्यक्ष रडका कलांगडा, कोषाध्यक्ष सदाशिव साबळे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पालघर जिल्हा सचिव किरण गहला, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ठाणे, पालघर व अहिल्यानगर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पदाधिकारी उपस्थित होते.
नोंद नसलेल्या, बेदखल कुळांचे प्रश्न मार्गी लावणार
डहाणू व तलासरी तालुक्यांसह संबंधित क्षेत्रांतील अभिलेखांमध्ये नोंद नसलेल्या आणि बेदखल झालेल्या कुळांच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. कायदेशीर तरतुदींचा विचार करून प्राधान्याने प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वनहक्क दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी विशेष मोहीम
प्रलंबित वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी विशेष कालबद्ध मोहीम राबवण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी दिले. सक्षम समित्यांनी प्रलंबित दाव्यांवर कारणांसहित निर्णय घ्यावेत. यासाठी ग्रामसभेचे अभिलेख, प्रत्यक्ष वहिवाटीचे पुरावे आणि कायद्यानुसार ग्राह्य असलेल्या अन्य पुराव्यांचा विचार करावा. उपग्रह प्रतिमा आणि संबंधित तांत्रिक माहितीचाही पूरक साधन म्हणून वापर करावा, असे त्यांनी सांगितले. पात्र वन हक्क दाव्यांच्या मंजुरीसाठी पुराव्यांबाबत यंत्रणांनी संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वेठबिगारीतून मुक्त व्यक्तींसाठी आराखडा
ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावावीत. मुक्त व्यक्तींचे दाखले, तातडीचे सहाय्य, आर्थिक पुनर्वसन, निवास, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि उपजीविकेच्या संधी यांचा समावेश असलेला पुनर्वसन आराखडा तयार करावा. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.