मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांइतके एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी एसटीमधील १३ संघटनांच्या ‘एसटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती’तर्फे ९ ऑगस्ट क्रांतिदिनापासून राज्यभर आगार व विभागीय पातळीवर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. बहुतांशी सर्व मागण्या आर्थिक विषयाशी निगडित असल्याने परिवहन मंत्री आणि एसटीच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत बैठक घ्यावी, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
एसटी कामगारांचे वेतन हे १९९५ पूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त होते. एसटी महामंडळाच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे एसटीचे कर्मचारी व शासकीय कर्मचारी यांच्या वेतनामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. २०१६ ते २०२० या कालावधीत प्रशासनाकडून करार करण्यात आला नाही. त्यात तत्कालीन सरकारने ४ हजार ८४९ कोटी रुपयांची वेतनवाढ लागू केली आहे. एसटी कामगारांचे वेतन कमी असल्यामुळे दीर्घकालीन संपानंतर राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०२१ पासून ज्या एसटी कामगारांची सेवा १ ते १० वर्ष झाली आहे, त्यांच्या मूळ वेतनात ५ हजार रुपये, ११ ते २० वर्षापर्यंत सेवा झाली असेल, अशा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ४ हजार रुपये तसेच २० वर्षापेक्षा जास्त सेवा झाली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात २५०० रुपयांची वाढ लागू केली. या वाढीमुळे सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.
ही तफावत दूर करण्यासाठी सरसकट ५ हजार रुपये वाढ दिल्यास सदरची तफावत दूर होईल. तसेच २०२० ते २०२४ हा वेतन कराराचा कालावधीसुद्धा संपुष्टात आलेला असताना, त्या कालावधीचा वेतन करार अद्यापही करण्यात आला नाही. ही सर्व परिस्थिती विचारात घेऊन एसटी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली पदनिहाय वेतनश्रेणी सन २०१६ पासून लागू करण्यात यावी, त्यासाठी शासनाप्रमाणे १० वर्षांची मुदत मान्य करण्यास कृती समिती तयार आहे. ४८४९ कोटीतील शिल्लक रक्कम व पाच, चार, अडीच हजार रुपयाची दिलेली वाढ याचे समायोजन करण्यास संयुक्त कृती समिती तयार आहे.
