मुंबई : 'एसटी' महामंडळ वेगवेगळ्या ३१ प्रकारच्या सवलती प्रवाशांना देत असून त्याचा परतावा सरकारकडून एसटीला देण्यात येतो. मात्र, आता राज्याच्या अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सवलतीच्या प्रवासी संख्येवर शंका उपस्थित केली असून या प्रवासी संख्येचे व सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रकमेचे ऑडिट सुरू केले आहे. यामुळे 'एसटी' सारख्या शासनाचाच उपक्रम असलेल्या संस्थेने दिलेल्या आकडेवारीवर शंका उपस्थित करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे.
अर्थ खात्याकडून सध्या सुरू असलेल्या या ऑडिटवर 'महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस' चे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी टीका केली आहे. 'एसटी' महामंडळ प्रवाशांना विविध प्रकारच्या ३१ सवलती देते. त्या रकमेचा परतावा सरकारकडून 'एसटी'ला देण्यात येतो. एसटीची प्रवासी संख्या दिवसाला साधारण ५२ ते ५५ लाख इतकी असून एकूण प्रवाशांच्या तुलनेत साधारण ४५ टक्के इतके प्रवासी व तेवढेच टक्के उत्पन्न एसटीला विविध प्रकारच्या सवलतीमधून मिळत आहे. महिन्याला अंदाजे ३६० ते ४०० कोटी रुपये इतकी रक्कम सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीची होत असून या रकमेचा परतावा सरकारकडून एसटीला करण्यात येतो. ही परतावा रक्कम म्हणजेच प्रतिपूर्ती रक्कम सरकारकडून एसटीला कधीच पूर्णतः देण्यात येत नाही. साधारण एक हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम आजही सरकारकडून 'एसटी'ला येणे बाकी आहे.
दर महिन्याला 'एसटी'कडून मागणी करण्यात येत असलेली सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम व प्रवाशांची संख्या बरोबर आहे का? अशी शंका सरकारकडून उपस्थित करण्यात आली असून आता या रकमेचे ऑडिट सुरू करण्यात आले आहे. 'एसटी' मध्ये वर्षानुवर्षे आगार, विभाग व मध्यवर्ती कार्यालय स्तरावर ऑडिट करण्यात येत असून त्यानंतर 'गव्हर्नमेंट ऑडिट' सुद्धा करण्यात येते. त्यामुळे 'एसटी'त आर्थिक अनियमिततेचे प्रमाण शून्य टक्के असून चार स्तरावर ऑडिट होत असलेल्या इतक्या मोठ्या, जुन्या व विश्वासार्ह संस्थेवर शंका उपस्थित करण्यात येत असल्याने कामगार संघटनांकडून सरकारवर टीका करण्यात येत आहे.
विविध सवलतींची प्रतिपूर्ती रक्कम देण्याची सरकारची आर्थिक स्थिती राहिली नसल्याने बहाणे शोधून ऑडिट केले जात असल्याचा आरोप करत "सरकार तुझा एसटीवर भरोसा नाय का?" असा मिश्किल टोलाही बरगे यांनी सरकारला लगावला आहे.
तिजोरीत खडखडाट असल्याने ऑडिट
सवंग लोकप्रियतेसाठी सरकारने प्रवाशांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती जाहीर केल्या असून सरकारच्या तिजोरीत आता खडखडाट निर्माण झाला असल्याने ही रक्कम सरकार 'एसटी'ला पूर्णपणे देऊ शकत नाही. पैसे देण्याची ऐपत राहिली नसल्याने अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांनी आता ऑडिटसारखे चाळे सुरू केले असल्याची खरमरीत टीका बरगे यांनी केली आहे.
