प्रतिनिधी/मुंबई
गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला अखेर कितपत यश मिळणार, हे आज (दि.२०) मंगळवारी मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलावण्यात आलेल्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात ठरणार आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी विशेष कायदा करण्यात येणार असून मराठा समाजाला १० ते १३ टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच राज्यातील मराठा समाजासाठी मंगळवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरणार आहे. इतकी वर्षे चाललेल्या या लढ्याला विधीमंडळात न्याय मिळणार आहे. मराठा समाजातील तरुण-तरुणींचे स्वप्न साकार करणारा हा दिवस असणार आहे. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण मराठा समाजाचे लक्ष या विशेष अधिवेशनाकडे लागले आहे.
राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अभिभाषणाने या अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. माथाडी कामगारांचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आणला. त्यानंतर पुढे अनेक आंदोलने झाली. आरक्षण देण्यातही आले, पण कायदेशीर कचाट्यात ते सापडले. त्यानंतर मराठा समाजाने ‘एक मराठा, लाख मराठा’ अशा घोषणा देत काढलेले लाखोंचे मोर्चे, नंतर आता अगदी अलीकडे मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटीतून सुरू केलेले आंदोलन, अशा अनेक अडचणी सोसत आता आरक्षणाचा मुद्दा अंतिम टप्प्यात आला आहे. राज्य सरकारने या प्रश्नावर मंगळवारी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. सगेसोयऱ्यांच्या कुणबी नोंदीबाबत विशेष अधिवेशनात काय निर्णय होतो, हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याने घटनेच्या १५(४) आणि १६(४) या अनुच्छेदानुसार आरक्षणास पात्र ठरतो, असे आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटल्याचे समजते. मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यावर ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल.
मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केल्याचे समजते. त्यानुसार १० ते १२ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मराठा समाजाला मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सामाजिक न्याय विभागाकडे सुमारे साडेचार लाख हरकती आल्याची माहिती आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून याबाबतचा अभ्यास सुरू असून त्याचा अहवालही सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. राज्यातील ओबीसी नेत्यांचेही या अधिवेशनाकडे लक्ष असणार आहे. ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय करण्यात न येता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी सातत्याने दिली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचेही या अधिवेशनाकडे संपूर्ण लक्ष असणार आहे.
१० वर्षांतील तिसरा प्रयत्न
गेल्या दहा वर्षांत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा हा तिसरा प्रयत्न असणार आहे. २०१४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ईएसबीसी प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात ते अवैध ठरले होते. २०१८ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसईबीसी प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मुंबई हायकोर्टात ते वैधही ठरले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात ते अवैध ठरले होते. आता पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न होतो आहे.
