मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभा निवडणुकीनंतरचा पहिलाच, तर आतापर्यंतचा त्यांचा अकरावा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करणार आहेत. लोकानुयायी योजनांचा बोजा, राज्यावरील कर्जाचा वाढता डोंगर, उत्पन्नापेक्षा वाढती महसुली तूट या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अजित पवार यांना सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात कुठल्याही नवीन योजनांचा समावेश होण्याची शक्यता नाही. मात्र, लाडकी बहीणसारख्या अन्य लोकानुयायी योजनांना कात्री लावली जाण्याची शक्यता आहे, तर शेतकरी, मुलींना मोफत शिक्षण, आरोग्यासाठी भरीव तरतूद होण्याची शक्यता आहे. राज्यापुढील गंभीर बनलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेता भांडवली खर्चाला कात्री लागण्याची, तर उत्पन्न वाढीवर भर दिले जाण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा, मुलींना मोफत शिक्षण, राज्यातील जनतेच्या सृदृढ आरोग्यासाठी भरीव तरतूद असलेला सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार सोमवारी विधानसभेत सादर करणार आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत लाडक्या बहिणींना सध्या तरी २१०० रुपयांसाठी प्रतीक्षाच करावी लागण्याची शक्यता आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तव मांडण्यात आले. त्यामुळे अर्थसंकल्पात जनतेसाठी नव्या योजना जाहीर होण्याची शक्यता कमी आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला जनतेने एकहाती सत्ता स्थापन करण्याची संधी दिली. सत्ता स्थापन केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा पहिलाच अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी एसटीच्या प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत, वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत आदी लोकप्रिय योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. अर्थसंकल्पात या योजनांच्या निधीला कात्री लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अजित पवार यांचा ११ वा अर्थसंकल्प
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांचा हा अकरावा अर्थसंकल्प असणार आहे. ते शेषराव वानखेडे (१३ वेळा) यांच्यानंतर दुसरे सर्वाधिक (११) वेळा अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री ठरतील. त्यांच्यानंतर सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मान जयंत पाटील (१० वेळा) आणि सुशीलकुमार शिंदे (९ वेळा) यांना जातो.
अर्थसंकल्पात काय असेल?
विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
मद्याच्या शुल्कात वाढ
शक्तिपीठ महामार्ग, वांद्रे ते मीरा-भाईंदर कोस्टल रोड
भिवंडी-कल्याण भूमिगत मेट्रो
राज्यात सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते
गडकिल्ल्यांचा जीर्णोद्धार
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता
शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या योजना
वीजबिलात सवलत
