मुंबई : महाराष्ट्राला एक सशक्त सांस्कृतिक केंद्र म्हणून ओळख निर्माण करून देणे, आपल्या समृद्ध वारसा आणि कलेची जपणूक करून जागतिक पातळीवर राज्याचे सांस्कृतिक महत्त्व अधोरेखित करणे, या दृष्टीने हे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या सांस्कृतिक धोरण-२०२४ ला मान्यता देण्यात आली.
राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० चे पुनर्विलोकन करण्यासाठी २०२२ मध्ये सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीचे कार्याध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे होते. या समितीने तसेच विविध उपसमित्यांनी तयार केलेले धोरण सोमवारी मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आले.
ऐतिहासिक ठिकाणे, कला संग्रहालये आणि साहित्य यांसारख्या सांस्कृतिक संपत्तीचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, सांस्कृतिक धोरण तयार करताना स्थानीय समुदायांचा आणि स्थानिक कलाकारांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे, सांस्कृतिक वारसा परंपरांबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी उपक्रम राबविणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी वित्तीय योजना तयार करणे, धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सांस्कृतिक वारसा आणि कला यांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी उपाययोजना करणे, सांस्कृतिक धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संशोधन विकासास प्रोत्साहन देणे, सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, सांस्कृतिक धोरणाद्वारे सामाजिक एकता वाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे, सांस्कृतिक क्षेत्राची आर्थिक मूल्यवृद्धी करण्यासाठी धोरणे विकसित करणे, पुढील पाच वर्षात सांस्कृतिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि वारसा संवर्धन यामधील गुंतवणुकीस आकर्षित करणे, सांस्कृतिक क्षेत्रात कौशल्यवेक्षित होण्यासाठी सुलभतेविषयक सहकार्य करणे अशी आहेत. दरम्यान, या धोरणाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्यात येणार आहे.
