मुंबई : लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, ॲसिड हल्ल्यातील जखमी पीडित महिलांच्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या महिलांसाठी असलेल्या मनोधैर्य योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून बाधितांना १० लाखांची मदत दिली जाणार आहे. याबाबतचा शासननिर्णय गुरुवारी महिला व बालविकास विभागाने जारी केला.
बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यातील पीडित मुला-मुलींसाठी मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. महायुतीचे सरकार सत्तेत स्थापन झाले असून मनोधैर्य योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, घरगुती स्वयंपाक गॅस या ज्वलनशील व ज्वालाग्राही पदार्थांचा समावेश केला होता. परंतु, रसायनयुक्त पदार्थांमुळे बळी पडलेल्या महिला किंवा बालकांचा मृत्यू झाल्यास योजनेचा लाभ मिळण्याची तरतूद नव्हती. सुधारित मनोधैर्य योजनेत मात्र या घटनांचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे बाधितांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
थेट बँक खात्यात रक्कम होणार जमा
पीडितेच्या एफआयआरची शहानिशा केली जाईल. वन स्टॉप सेंटर या एक खिडकी योजनेमार्फत शासकीय, निमशासकीय, खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय मदत आणि मानसिक आधार दिला जाईल. कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर सात दिवसांत ३० हजार रुपयांपर्यंत वैद्यकीय उपचारासाठी मदत मिळेल. त्यानंतर सखोल चौकशी करून चार महिन्यांत उर्वरित अर्थसहाय्य थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल. तसेच संबंधित पीडितेचा मृत्यू झाल्यास वारस किंवा पालकत्व स्वीकारणाऱ्याच्या खात्यात ही रक्कम जमा केली जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
