मुंबई : लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाल सुरू केली आहे. मात्र लव्ह जिहाद कायदा येण्याआधीच राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली जात आहे. आंतरजातीय विवाह करणे याला कोणाचा आक्षेप नाही. मात्र एखाद्या मुलीला खोटी ओळख देणे, फसवणूक करणे आणि नंतर मूल जन्माला घालून पत्नीला सोडून देणे अयोग्य आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे मुलींची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणारच, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
लव्ह जिहाद याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही सकारात्मक भूमिका घेतली असून लव्ह जिहाद मोडून काढण्यासाठी कायदा करण्याकरिता राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. कायदा करण्यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती लव्ह जिहाद बाबत येणाऱ्या तक्रारी, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत शिफारस करणार आहे.
एका धर्मातील व्यक्तीने दुसऱ्या धर्मातील व्यक्तीशी विवाह करणे गैर नाही. पण, खोटे बोलून, खोटी ओळख तयार करून, फसवणूक करून विवाह केले जातात, मुलांना जन्माला घालून सोडून दिले जाते. ही प्रवृत्ती सध्या राज्यात सुरू आहे. फूस लावणे, फसवणूक करणे, हे मात्र योग्य नाही. लव्ह जिहादसंदर्भात योग्य ती कारवाई राज्य सरकार करणार आणि मुलींची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. देशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओदिशा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधात कायदा आणला आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लव्ह जिहाद कायदा लागू करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
हे असणार समितीत सदस्य
राज्यातील धर्मांतराच्या तक्रारींनंतर या विरोधात कायदा करण्याची ग्वाही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती. त्यानुसार आता राज्य सरकारने पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीत महिला आणि बालकल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव, विधी आणि न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव तसेच गृह विभागाचे (विधी) सचिव हे सदस्य असणार आहेत.
