मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना बळकटी देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने राज्य सरकारमार्फत वितरित केलेल्या कर्जाच्या विनियोगात गंभीर गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील ३२ सहकारी साखर कारखान्यांना खेळते भांडवल आणि 'मार्जिन मनी'ची गरज पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत एकूण ४३५५.९२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले होते. जून २०२५ मध्ये एनसीडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी यापैकी ३० कारखान्यांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. या तपासणीत धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. त्यामध्ये कर्जाच्या वापरामध्ये गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन, केवळ सहा कारखान्यांनी अटी व शर्तींनुसार कर्जाचा योग्य विनियोग आणि कर्जाच्या वापरामध्ये काही प्रमाणात अटींचे उल्लंघन आढळून आले. यामुळे या सर्व साखर कारखान्यांवर आता कोणत्या प्रकारची कारवाई केली जाणार आहे, हे सरकार ठरवणार आहे.
समिती दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करणार!
या गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी साखर आयुक्त (पुणे) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात संबंधित प्रादेशिक सहसंचालक आणि साखर आयुक्त कार्यालयाचे संचालक (अर्थ) यांचा समावेश आहे. ही समिती पुढील दोन आठवड्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
मदतनिधी योगदानातून तात्पुरता दिलासा
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना विविध मदत निधींमध्ये योगदान देण्याच्या राज्य सरकारच्या अटीपासून मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री मदत निधी (सीएमआरएफ), गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ आणि राज्य पूर मदतनिधी यांना देय असलेल्या आकारणीला स्थगिती देत या योगदानांशिवायही क्रशिंग परवाने देण्यास मनाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
