मुंबई : राज्यातील साखर उद्योग हा महत्त्वाचा उद्योग असून त्याच्या आर्थिक सहाय्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांनी तातडीने समिती गठीत केली आहे. गठित समितीला स्वयंस्पष्ट अहवाल त्वरीत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विधानभवनात साखर उद्योगाच्या प्रश्नांसंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना निर्देशित केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह सचिव आणि अधिकारी उपस्थित होते.
समितीमध्ये सहकार विभागातील पदाधिकारी
राज्यातील साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता येत्या गाळप हंगामाची व्यापक प्रमाणात सुरुवात होण्याच्या दृष्टीने साखर कारखान्यांना शक्य ते आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. यासाठी मुख्य सचिवांनी राज्यस्तरीय समितीचे गठन करावे, त्यामध्ये सहकार, कृषी, वित्त विभागाचे सचिव, साखर आयुक्त, उद्योग सचिव आणि राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करावा.
नियमावलीचा मसुदा १५ दिवसांत तयार करणार
या समितीने तातडीने साखर कारखान्यांना येणाऱ्या अडचणी, समस्यांचे स्वरूप, त्याच्या निवारणाचे उपाय, पर्यायी व्यवस्था या अनुषंगाने सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करावा. त्याच्या माध्यमातून साखर उद्योगासाठीचे पॅकेज सरकारला करता येईल तसेच मोठ्या गूळ व खांडसारी प्रकल्पांकरिता शासनाची नियमन प्रणाली असणे आवश्यक आहे. यासाठीची नियमावली तयार करावी त्याचा मसुदा १५ दिवसांत सादर करावा, असे ते म्हणाले.
