मुंबई : २०३० पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेल्या राज्य सरकारने कर आणि बिगरकर महसुलात वाढ करण्यासाठी 'महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समिती' गठीत केली आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या या समितीत पाच तज्ज्ञांचा समावेश आहे. राज्याच्या वस्तू आणि सेवा कर विभागाचे सह आयुक्त एस. षण्मुगराजन हे या समितीचे निमंत्रक आहेत. समितीला कालबद्ध शिफारशींसह अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. वित्त विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
जवळपास साडेनऊ लाख कोटीचे कर्ज डोक्यावर असलेल्या राज्य सरकारने 'विकसित महाराष्ट्र @ २०४७' हे संकल्पचित्र स्वीकारले आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ विकास, जलसुरक्षा, नागरी व्यवस्था आणि ऊर्जा संक्रमण यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक गुंतवणूक आवश्यक आहे. सध्या सरकारला मिळणाऱ्या महसुली उत्पन्नापैकी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन व कल्याणकारी योजना आणि घेतल्या कर्जावरील व्याज फेडीवर मोठा खर्च होतो.
उपाय सुचवणार
करसंकलनात सुधारणा करून करगळती रोखणे, करांचे दर, शुल्क आणि सवलतींचे तर्कसुसंगतीकरण करणे, सार्वजनिक मालमत्ता आणि उपक्रमांमधून मिळणारा परतावा वाढवणे, महसुलाचे नवे आणि अद्याप पुरेसे वापरात न आलेले स्त्रोत शोधणे, राज्याच्या स्वतःच्या कर आणि करेतर महसुलात शाश्वत वाढ करण्यासाठी तसेच वित्तीय स्थिती सुदृढ करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
माहितीचा अधिकार
राज्यातील कोणताही विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, मंडळ, प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा महसूल संकलन करणारी यंत्रणा यांच्याकडून कोणतेही अभिलेख, विवरणपत्रे, विदा अथवा अहवाल मागवण्याचा आणि अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून माहिती सादर करण्यास सांगण्याचा अधिकार समितीला दिला आहे तसेच जीएसटी, व्हॅट, नोंदणी, मुद्रांक
शुल्क, उत्पादन शुल्क, मोटार वाहन कर, ऊर्जा व वीज शुल्क, खनिजे, बिगरकर महसूल अशा विविध विषयांसाठी उपसमित्या किंवा कार्यगट स्थापन करण्याची मुभाही समितीला दिली आहे.
समितीची रचना
डॉ. केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत सदस्य म्हणून कॅलिफोर्निया विद्यापीठचे प्राध्यापक कार्तिक मुरलीधरन, राज्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, रिझर्व्ह बँकेचे माजी उपगव्हर्नर टी. रबी शंकर, द इंडियन इकॉनॉमेट्रिक सोसायटीच्या अध्यक्षा डॉ. आशिमा गोयल आणि वित्त विभागाचे सचिव यांचा समावेश आहे. अध्यक्षांना राज्य सरकारच्या संमतीने समितीवर आणखी दोन सदस्य सहनियुक्त करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
समितीची कार्यकक्षा
वस्तू आणि सेवा कर तसेच पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्यावरील मूल्यवर्धित करासह कर महसुलाच्या विविध घटकांचा समावेश करून राज्याच्या कर महसुलाची उत्स्फूर्तता आणि स्थैर्य यांचा अभ्यास करणे
विविध कर-विषयक आणि प्रशासकीय विदातळांची परस्पर सांगड घालून तसेच विश्लेषण करून कर संकलनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे
सार्वजनिक आरोग्य आणि अंमलबजावणी या बाबी विचारात घेऊन मद्याच्या नियमन आणि करआकारणी धोरणात बदल करून त्यापासून मिळणारा महसूल वाढविण्याचे मार्ग सुचविणे
राज्याच्या सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीतील वित्तीय रोखता व्यवस्थापनाचे परीक्षण करणे आणि त्याची कार्यक्षमता वाढविण्याचे मार्ग सुचविणे
कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढविणाऱ्या संघटनात्मक तसेच संस्थात्मक सुधारणा सुचवून महसुलाचे अंदाज वर्तविणे, कर-सवलत विश्लेषण, महसूल संशोधन यासाठी वित्त विभागात कायमस्वरूपी क्षमता निर्माण करणे.
