मुंबई : ‘पवित्र’ प्रणालीद्वारे शिक्षक भरती करणे बंधनकारक असतानाही राज्यातील काही खासगी व अनुदानित शाळा प्रशासनांनी थेट भरती केली आहे. या शिक्षक भरतीवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पवित्र प्रणालद्वारे न झालेल्या शिक्षक भरतीची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. या चौकशीसाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या अनियमित भरतीवर आता टाच येणार आहे.
शिक्षक भरती पारदर्शक करण्यासाठी २२ जून २०१७ पासून ‘पवित्र’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच भरती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, काही खासगी व अनुदानित शाळांनी विविध कारणे देत ही प्रणाली न वापरता थेट भरती केल्याच्या अनेकदा उघडकीस आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या भरतींचा अहवाल तयार करण्याचे आदेश शासनाला दिले होते तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
समन्वय वाढवण्यावर विशेष भर
समित्यांना हा अहवाल १५ मे २०२६ पर्यंत शासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, या प्रक्रियेवर शिक्षण संचालक आणि आयुक्त (शिक्षण) यांचे नियंत्रण राहणार आहे. यामुळे राज्यभरातील शिक्षक भरती प्रक्रियेचा एकत्रित आढावा सरकारला मिळणार आहे. शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि वेळेत पार पाडण्यासाठी शासनाने मानक कार्यपद्धती देखील निश्चित केली आहे. उमेदवार, संस्थाचालक आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
