मुंबई/पुणे : टीईटी सक्ती आणि संच मान्यतेच्या जीआरविरोधात राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर समन्वय संघटनेच्या वतीने आज अर्थात शुक्रवारी ५ डिसेंबर रोजी 'शाळा बंद' आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी अनुदानित ८० हजार शाळा बंद ठेवण्याचे आवाहन शिक्षक संघटनांनी केले आहे. बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा आदेश माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिल्यानंतरही शिक्षक आंदोलनावर ठाम आहेत.
शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांचा समावेश असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटना समन्वय समितीच्या बैठकीत भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात सर्वत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढून निवेदन देण्यात येणार आहे. हा महामोर्चा राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांचे मुख्याध्यापक, संस्थाचालक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या विविध संघटनांना सोबत घेऊन काढण्यात येणार आहे.
वेतन कपातीची धमकी ही दडपशाही
दरम्यान, आंदोलन लोकशाही मार्गाने केले जात असताना वेतन कपातीची धमकी देणे ही दडपशाही असून ती खपवून घेतली जाणार नाही अशी प्रतिक्रिया शिक्षक संघटनेच्या नेत्या संगीता शिंदे यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची त्वरित दखल घेऊन शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
..तर आंदोलनाचा पुढील टप्पा नागपूर हिवाळी अधिवेशनात
या शाळा बंद आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी समन्वय समितीच्या वतीने सोमवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. समन्वयक शिवाजी खांडेकर यांनी नमूद केले की, “शिक्षक हा समाजाचा मार्गदर्शक घटक आहे. शासनाने या मागण्यांवर ठोस आणि सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर आंदोलनाचा पुढील टप्पा म्हणून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यभरातील शिक्षक मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन आंदोलन करतील. यानंतरही प्रश्न न सुटल्यास महाराष्ट्रातील सर्व शाळा बंद ठेवून मुंबई येथे मोठे धरणे आंदोलन करण्यात येईल.”
काय आहेत मागण्या?
• टीईटी निर्णय : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका तातडीने दाखल करावी. तसेच टीईटी निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून विविध कार्यालयांकडून सुरू असलेली कार्यवाही तत्काळ थांबवावी. या विषयावरील पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास अनावश्यक विलंब होत असल्याने शिक्षक वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
• पेन्शन योजना: शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी.
• वेतनश्रेणी व भरती: शिक्षण सेवक योजना रद्द करून नियमित वेतनश्रेणी लागू करावी. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली पदभरती तत्काळ सुरू करावी.
• इतर मागण्या: शिक्षकांना १०, २०, ३० वर्षांनंतरची सुधारित तीन वेतन लाभाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता विषयक शासन निर्णय रद्द करावा. शिक्षकांवरील विविध अशैक्षणिक व ऑनलाइन उपक्रम तत्काळ थांबवावेत. तसेच कमी पटाच्या शाळा बंद न करता शिक्षणक्रम सुरू ठेवावा.
