मुंबई : तुळजापूर येथील श्रीक्षेत्र तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास, जोतिबा मंदिर अष्टविनायक मंदिराचा जीर्णोद्धार यासाठी २,२७२ कोटींच्या विकास आराखड्यास बुधवारी मंजुरी देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी म्हणून श्री तुळजाभवानी देवीला महत्व आहे. देवीच्या साडेतीन शक्ती पिठांपैकी आदिशक्तीचे मूळ स्थान तुळजापूर येथे आहे. देवीच्या दर्शनासाठी वर्षभर भाविक मोठ्या संख्येने येत असतात. नवरात्रीच्या काळात मंदिरात मोठा उत्सव, भक्तांची गर्दी असते. ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या
महत्त्वाच्या तुळजाभवानी देवस्थानच्या विकासाच्या दृष्टीने हा शासन निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यासाठी १ हजार ८६५ कोटींच्या खर्चास मंजुरी दिली आहे.
लाखो भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेल्या श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर (कोल्हापूर) येथील सर्वसमावेशक विकास आराखड्यासाठी २५९ कोटी ५९ लाख रुपये खर्चास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हा शासन निर्णय बुधवारी नियोजन विभागाने जारी केला आहे. या विकास आराखड्यातील अंमलबजावणी व संनियंत्रणाची जबाबदारी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.
या विकास आराखड्याअंतर्गत श्री जोतिबा मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, यमाई मंदिर संवर्धन व दुरूस्ती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर येणाऱ्या पायवाटा संवर्धन व सुशोभीकरण करणे, श्री जोतिबा डोंगर कड्यांचे संवर्धन करणे, देवस्थान समिती/प्राधिकरण नवीन कार्यालय बांधणे, श्री जोतिबा डोंगरावर दोन ठिकाणी ज्योत स्तंभाची निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर नवे तळे परिसर विकास करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर केदार विजय गार्डन निर्मिती करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर यमाई परिसर विकास (चाफेवन) करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर कर्पूर तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर चव्हाण तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर मुरलीधर पुष्करणी तलाव संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर ऐतिहासिक अंगारकर वाडा व बाब संवर्धन करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर वाहनाकरिता पार्कंग व्यवस्था करणे, श्री जोतिबा डोंगरावर पाणपोई, शौचालय बांधणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाची तत्त्वतः जपणूक करत पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली कामे होणार आहेत. संबंधित कामांसाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय आणि पुरातत्त्वीय परवानग्या घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठित करण्यात येणार असून या समित्यांचे संपूर्ण नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांवर असणार आहे.
