मुंबई : राज्यातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित पूर्व-प्राथमिक शिक्षण उपलब्ध व्हावे, यासाठी खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी, नियमन व गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने अधिनियम आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील खासगी पूर्व-प्राथमिक शाळांची नोंदणी पोर्टलवर अनिवार्य करण्याबाबत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य विक्रम पाचपुते, प्रवीण दटके, योगेश सागर आणि अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला.
दादा भुसे म्हणाले की, पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी केंद्रांची माहिती राज्य, जिल्हा प्रशासन आणि पालकांना एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलवर नोंदणी करणे २४ एप्रिल २०२५ च्या शासन परिपत्रकाद्वारे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर शाळेचे स्थान, वर्गखोल्यांची संख्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांची संख्या, पायाभूत सुविधा, शाळेची इमारत, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सीसीटीव्ही तसेच शिक्षक, कर्मचारी याबाबतची माहिती देणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत १२ हजार ७३३ खासगी पूर्व-प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या केंद्रांची नोंदणी झाली असून उर्वरित संस्थांनाही नोंदणीचे आवाहन करण्यात आले आहे.
नोंदणीचे तीन वर्षांनी नूतनीकरण
खासगी बालवाटिकांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून त्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाचा अभिप्राय घेण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सध्या विधि व न्याय विभागाकडे अंतिम प्रक्रियेत आहे. नोंदणीचे दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणेही आवश्यक राहील तसेच शिक्षकांची पात्रता, वीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण, बालकेंद्रित अभ्यासक्रम, खेळणी व शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता आणि सुरक्षित व बालस्नेही पायाभूत सुविधा याबाबतही नियम निश्चित करण्यात येणार आहेत. बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वर्गखोल्यांचे आकारमान, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थेचे नियम तसेच शुल्कासंबंधी तरतुदींचाही समावेश या अधिनियमात करण्यात येणार आहे.
...तर तीन किलोमीटरचे अंतर ग्राह्य धरणार
आरटीईअंतर्गत शाळेचे अंतर मर्यादित ठेवण्याचा विचार असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत शाळा विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात असाव्यात, असे प्रस्तावित होते. तथापि ज्या ठिकाणी अशा शाळा उपलब्ध नसतील, तेथे तीन किलोमीटरपर्यंतचे अंतर ग्राह्य धरण्याचा विचार शासन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
