मुंबई : सहकार क्षेत्रातील जुन्या कायद्यात काळानुरुप बदल करणे गरजेचे असून सहकार क्षेत्रातील कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात दख्खनचा उठाव आणि सहकाराची मुहूर्तमेढ, शतकोत्तर सुवर्ण स्मृतिदिन १५० वर्ष, आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष २०२५ निमित्त 'सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण' या परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन सोमवारी करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, खासदार शरद पवार, राज्य शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, दिलीप दिघे उपस्थित होते.
सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेत बँकिंग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल केले असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोअर बँकिंग प्रणालीसह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त बँकिंग प्रणाली सहकारी बँकांनी अंगीकारली. ग्राहकपयोगी सर्व सेवा सहकारी बँका देत आहेत. यामुळे ' फिस्कल कन्सोलिडेशन' च्या कालावधीत सहकारी बँका जगल्या आहेत. या काळातही सहकारी बँकांनी उत्तम काम केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे १२ मे १८७५ रोजी सावकारांविरोधात झालेला उठाव म्हणजे ही सहकार क्षेत्राची सुरुवात ठरली. अशा या ऐतिहासिक घटनेला आज दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात प्रथमच स्वतंत्ररित्या सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभर सहकार चळवळीचे सक्षमीकरण होत आहे. देशभरात सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण केंद्र शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने १० हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ' बिजनेस मॉडेल ' बनविण्यात येत आहे. या कामासाठी जागतिक बँकेनेही समाधान व्यक्त केले असून यातून 'ॲग्री बिजनेस'ची नवीन सुरुवात करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहील, अशी शासनाची भूमिका आहे. सर्व सुतगिरण्या सौरऊर्जेवर चालविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सुतगिरण्यांची विजेची सर्वात मोठी अडचण दूर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
प्रास्ताविक प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी केले तर आभार दिलीप दिघे यांनी मानले. कार्यक्रमादरम्यान बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदाच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ उपस्थित होते.
गडकरी-पवार भेट
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी दक्षिण मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण केंद्रातील त्यांच्या कार्यालयात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रमुख शरद पवार यांची भेट घेतली. नंतर पवार यांनी या संवादाचे वर्णन 'सौजन्य भेट' असे केले. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये पवार म्हणाले की, भेटीदरम्यान राज्य आणि केंद्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. गडकरी यांनी महाराष्ट्र सरकारला बदलत्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सहकार क्षेत्रासाठी नवीन कायदा तयार करण्याचा विचार करण्याचे आवाहन केले. ग्रामीण समुदायांसाठी सहकार चळवळ भूमिका बजावू शकते.
महासत्तेच्या वाटचालीत सहकाराचा मोठा वाटा - एकनाथ शिंदे
भारत वेगाने तिसऱ्या महासत्तेकडे वाटचाल करीत आहे. सध्या जगातील सर्वात मोठी पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. महासत्तेकडे होणाऱ्या या वाटचालीत सहकार क्षेत्राचा मोठा वाटा असणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
सहकार चळवळीच्या इतिहासावर अहवाल हवा - अजित पवार
आज सहकार चळवळ खूप पुढे गेली आहे. मात्र भविष्यातील संकट आणि आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या चळवळीला अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. सहकार चळवळीच्या आतापर्यंतच्या इतिहासावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटीव्ह बँकेने एक अहवाल तयार करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
