मुंबई : राज्यात २ लाख १० हजार उद्वाहन कार्यरत असून २५ हजार नवीन उद्वाहनांना मान्यता देण्यात आली आहे. मर्यादित कर्मचाऱ्यांवर सर्व उद्वाहनांना तपासणीची जबाबदारी आहे. एवढ्या संख्येतील उद्वाहनांची तपासणी या मनुष्यबळाकडून करणे प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचे शासनाने ५१९ नवीन पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, उद्वाहनांची वाढती संख्या पाहता ही पदेही भविष्यात अपुरी पडू शकतात, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
ॲड. निरंजन डावखरे, सचिन अहिर या सदस्यांनी राज्यातील गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये उद्वाहनांची नियमित देखभाल दुरुस्तीसंदर्भात प्रश्न विचारला असता, राज्यातील उद्वाहन तपासणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याबरोबरच व्यापक सुधारणांची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
हाय-पॉवर कमिटीची स्थापना
उद्वाहन देखभाल, तपासणीची वारंवारता, तांत्रिक निकष (नॉर्म्स) आणि उद् वाहन उत्पादक कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त, इतर महानगरपालिकांचे आयुक्त तसेच विद्युत विभागाचे अधिकारी सहभागी असतील. या समितीला स्पष्ट कार्यकक्षा देण्यात येणार असून पुढील सहा महिन्यांत उद्वाहन संदर्भातील नवीन एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तयार केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
