मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपालिका तसेच नगरपंचायतीच्या क्षेत्रात राज्य सरकारच्या निधीतून होणाऱ्या विकासकामांचे तांत्रिक आणि सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), जिओ टॅगिंग आणि जीआयएस मॅपिंग या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे विकासकामांचा दर्जा सुधारून कामांमध्ये पारदर्शकता येणार असल्याचा दावा नगरविकास विभागाने केला आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ऑडिट टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
स्थानिक नागरी संस्थांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये दर्जाहीन कामे किंवा निधीचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी येतात. मात्र, या निर्णयामुळे आता जिओ टॅगिंग आणि एआय सारख्या तंत्रज्ञानामुळे कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर थेट लक्ष ठेवता येणार आहे. नव्या प्रणालीनुसार विकासकामांच्या तपासणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. जिओ टॅगिंगमुळे प्रत्यक्ष कामाची प्रगती आणि ते वेळेत पूर्ण होत आहे का, यावर ऑनलाइन नजर ठेवली जाईल.
यासंदर्भात गठित करण्यात आलेल्या अभ्यास गटात सदस्य म्हणून पनवेल महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त-१ तसेच अन्य सदस्यांचा समावेश आहे.
