थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पुन्हा अव्वल; ९० टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक - राज्यपाल

मुंबई : वर्ष २०२३-२४ मध्ये १,२५,१०१ कोटी रुपये थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्र देशात प्रथमस्थानी होता. २०२४-२५ या वर्षाच्या एप्रिल ते सप्टेंबर या पहिल्या दोन तिमाहीमध्ये १,१३,२३६ कोटी रुपये थेट परकीय गुंतवणुकीसह महाराष्ट्राने देशात पुन्हा प्रथम स्थान प्राप्त केले असून ही गुंतवणूक मागील वर्षाच्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, असे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सोमवारी सांगितले.

राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी राज्य विधानमंडळाच्या अधिवेशनात अभिभाषण केले. सभागृहात राज्यपालांनी सांगितले की, शासनाने २०२७-२८ वर्षापर्यंत महाराष्ट्राला एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे देशातील पहिले राज्य बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रेसर औद्योगिक राज्य असून देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये महाराष्ट्राचे १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान आहे, असे नमूद करत राज्यपालांनी थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्राला अधिक पसंती देण्यात येते, असेही सांगितले.

राज्यपाल म्हणाले की, मुंबई, पुण्यातील प्रवाशांसाठी वातानुकूलित प्रवासी वाहतूक व्यवस्था पुरविण्याच्या दृष्टीने अलीकडेच मुंबईत वांद्रे-कुर्ला संकुल ते आरे आणि पुण्यात जिल्हा न्यायालय ते स्वारगेट हे मेट्रो मार्ग सार्वजनिक सेवेसाठी खुले केले आहेत. पुणे मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ अंतर्गत एकूण ४४ कि.मी. लांबीचे नवीन चार मेट्रो मार्ग बांधण्याचा निर्णय देखील शासनाने घेतला आहे. राज्यपालांनी सांगितले की, केंद्र शासनासह राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर प्रकल्प शासन विकसित करीत आहे. या प्रकल्पाचा खर्च ७६,२२० कोटी रुपये आहे. खासगी क्षेत्राच्या सहभागासह ४,२५९ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बंदर क्षेत्रातील मेगा प्रकल्पास मान्यता दिली आहे.

मुंबई होणार देशातील डेटा सेंटरची राजधानी

राज्यपालांनी सांगितले की, शासनाने राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, २०२३ तसेच हरित डेटा सेंटर धोरण घोषित केले आहे. मुंबईला भारताची डेटा सेंटर राजधानी बनविणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे. या धोरणाचा भाग म्हणून मुंबई व नवी मुंबई क्षेत्रांमध्ये हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क उभारण्यात येईल. त्यातून राज्यामध्ये अंदाजे एक लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि २० हजार रोजगार निर्माण होतील.

राज्यपाल म्हणाले की, शासनाने प्राधान्य क्षेत्रातील व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादन क्षेत्रातील सेमीकंडक्टर, विद्युत वाहने, अंतरिक्षयान व संरक्षण, रसायने व पॉलिमर, लिथियम आयर्न बॅटरी, पोलाद व इतर उत्पादने यांसारख्या अतिविशाल प्रकल्पांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा देण्याचे आणि राज्यामध्ये अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे.

या धोरणांतर्गत, मागील आठ महिन्यांमध्ये मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांमधून अंदाजे ३.२९ लाख कोटी रुपये एकूण गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि १.१८ लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, असे राज्यपाल म्हणाले.

युवकांमधील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी आणि उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” सुरू केली असून या योजनेंतर्गत १ लाख १९ हजार ७०० उमेदवारांनी प्रशिक्षणात सहभाग घेतला असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.

युवकांना रोजगारक्षम बनवण्याच्या प्रयोजनासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्याकरिता महाविद्यालयांमध्ये एक हजार आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यात आली असून त्यात दरवर्षी १.५० लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

शासनाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्यासोबत १० हजार कुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी सामंजस्य करार केला असल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली.

रिक्त पदभरती प्रक्रिया सुरू

शासनाने महिला नवउद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला नवोद्योग योजना" सुरू केली असल्याचे नमूद करत राज्यपालांनी, युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकरिता शासनाने १ लाख ५३ हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू केली असून आतापर्यंत ७८ हजार ३०९ पदे भरण्यात आल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून शासनाने अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) १७ संवर्गांतील ६,९३१ रिक्त पदे मानधन तत्त्वावर भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय ‍निवृत्तीवेतन योजना तसेच केंद्र शासनाची एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचेही ते म्हणाले.

‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू राहणार

शासन राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" राबवित आहे. या योजनेंतर्गत २ कोटी ३४ लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी महिलांना दरमहा १,५०० रुपये रक्कम देण्यात येत असून जुलै ते नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत पाच मासिक हप्ते प्रदान करण्यात आले आहेत. ही योजना यापुढेही चालू राहील. शासनाने महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी "चौथे महिला धोरण-२०२४" जाहीर केले आहे. शासन धूरमुक्त वातावरणासाठी पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक ३ गॅस सिलिंडरचे मोफत पुनर्भरण उपलब्ध करून देणारी “मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना” राबवित असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.