मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने समान नागरी कायद्याचा (यूसीसी) मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीवर उत्तराखंड कॅडरचे निवृत्त आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायमूर्तींनी समितीचा नुकताच राजीनामा दिल्यानंतर ही नवीन नियुक्ती करण्यात आली आहे.
चालू वर्षाच्या जुलै महिन्यात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेचे अधिकार यांसारख्या विषयांवर सर्व धर्मांसाठी समान कायदे तयार करण्याचे काम ही समिती करत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी नुकताच या समितीचा राजीनामा दिला होता. विविध सामाजिक मुद्द्यांवर लोकांकडून अभिप्राय मागवताना त्यांना 'हो/नाही' अशा पर्यायांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या समितीच्या निर्णयावर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता.
दरम्यान, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी शत्रुघ्न सिंह यांच्या नावाची शिफारस केली होती, ज्याला सरकारने मंजुरी दिली आहे. मात्र, ही नियुक्ती न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या राजीनाम्यामुळे झालेली नसून स्वतंत्रपणे करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
हिवाळी अधिवेशनात विधेयक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ जुलै रोजी या समितीची घोषणा केली होती. समितीला सर्व कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. उत्तराखंडसारख्या इतर राज्यांमधील समान नागरी कायद्याच्या अनुभवांचाही यात अभ्यास केला जात आहे. या समितीत माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, राज्यघटना तज्ज्ञ रमेश पतंगे आणि शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावळ यांचाही समावेश आहे. राज्य सरकारला समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधानसभेत मांडण्याचा प्रयत्न करेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
