मुंबई : निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात मतदार याद्यांची अचूकता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या मोहिमेंतर्गत राज्यातील १ लाखांहून अधिक मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी दिली. या प्रक्रियेदरम्यान मतदारांना त्यांच्या निवासाची पुष्टी करून पडताळणी अर्जावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक असणार आहे.
‘बीएलओ’ प्रत्येक घराला किमान तीन वेळा भेट देतील, असे चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले. जर एखादा मतदार सलग तीन भेटींनंतरही दिलेल्या पत्त्यावर आढळला नाही, तर विशेष सखोल पुनरीक्षण तरतुदींनुसार त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकते. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार या मोहिमेची पूर्वतयारी सुरू झाली आहे. यामध्ये २००३-०४ आणि २०२४ च्या मतदार याद्यांमधील नावांच्या जुळणीचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले असून, यामुळे आगामी आठवड्यात होणारी प्रत्यक्ष पडताळणी अधिक सुलभ होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
या पुनरीक्षण प्रक्रियेत नागरिकत्व कायद्यातील तरतुदींनुसार नागरिकत्वाच्या तपशिलांचीही पडताळणी केली जाणार आहे. यामध्ये १९८७ आणि २००४ पूर्वी व त्यानंतरच्या जन्म आणि पालकांच्या नागरिकत्वाच्या निकषांनुसार पात्रता तपासली जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रशासकीय यंत्रणा व्यस्त असल्याने महाराष्ट्रात ही प्रक्रिया इतर राज्यांच्या तुलनेत थोडी उशिरा सुरू झाली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया वेळखाऊ असली तरी पुढील तीन महिन्यांत ती पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निवडणूक आयोगाने ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहरी भागात मतदार पडताळणी आव्हानात्मक
शहरी भागातील उत्तुंग इमारतींमध्ये राहणाऱ्या मतदारांची पडताळणी करणे हे ग्रामीण भागाच्या तुलनेत अधिक आव्हानात्मक ठरू शकते, असे निरीक्षणही चोक्कलिंगम यांनी नोंदवले.
शहरात शेजाऱ्यांची एकमेकांशी फारशी ओळख नसल्याने ही अडचण येऊ शकते. तसेच, इतर राज्यांतून स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची मागील नोंदणी एका मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे तपासली जाईल. स्थलांतर निश्चित झाल्यानंतर त्यांची नावे महाराष्ट्राच्या यादीत समाविष्ट केली जातील आणि राज्यातील जुन्या यादीतून ती वगळली जातील, जेणेकरून दुबार नोंदणी टाळता येईल.
इतर राज्यांत नावे वगळलेल्यांमध्ये प्रामुख्याने स्थलांतरितांचा समावेश
काही राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली गेल्याच्या तक्रारींवर स्पष्टीकरण देताना चोक्कलिंगम म्हणाले की, अशी प्रकरणे प्रामुख्याने स्थलांतरित व्यक्तींची असून त्या पडताळणीच्या वेळी उपलब्ध नव्हत्या. या मोहिमेचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून करणार आहेत. हा खर्च मोठा नसून, मतदार याद्यांची विश्वासार्हता जपण्यासाठी केलेली ही एक मोठी पडताळणी मोहीम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
