

मुंबई : कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून मनमानी कपात करणाऱ्या आस्थापनांना आता लगाम लागणार आहे. एका वेतन कालावधीत कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून होणारी एकूण कपात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद राज्य शासनाने नव्या वेतन नियमांत केली आहे.
‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ हे नियम ५ नोव्हेंबरपासून संपूर्ण राज्यात लागू झाले असून यामुळे कामगारांच्या वेतनविषयक हक्कांना अधिक संरक्षण मिळाले आहे. कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक वेतन, वेतनाची गणना आणि वेतन नोंदी याबाबतही एकसमान कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी बुधवारी दिली.
वेतन संहिता, २०१९ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या नियमांद्वारे महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३ आणि महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३ अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. मात्र, हे नियम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी लागू होणार नाहीत. नव्या नियमांनुसार वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येत मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्ता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वेतनातून वगळलेल्या भत्त्यांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास अतिरिक्त रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रॅच्युइटीसह अन्य वैधानिक लाभांची गणना अधिक स्पष्ट निकषांनुसार होणार आहे.
आठ तासांचा दिवस बंधनकारक
कामाच्या वेळेबाबतही नव्या नियमांत स्पष्ट मर्यादा
दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सामान्य कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा
अन्य वेतन कालावधीतील कर्मचाऱ्यांचे काम आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक असणार नाही
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक विश्रांती देणे बंधनकारक
विश्रांतीच्या दिवशी काम करून घेतल्यास बदली विश्रांती द्यावी लागेल. अशा दिवशी काम केल्यास सामान्य वेतनाच्या किमान दुप्पट दराने अतिकालिक वेतन देणे आवश्यक
पीस रेट पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही या तरतुदींचा लाभ
महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा
कामगारांच्या परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा सुधारणा केली जाणार आहे. भारत सरकारच्या श्रम ब्युरोने प्रसिद्ध केलेल्या औद्योगिक कामगारांच्या सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे दरवर्षी १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी या भत्त्याची गणना केली जाईल.