मुंबई : सप्टेंबर महिना निम्मा उलटून गेल्यानंतरही राज्याच्या अनेक भागात पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे राज्यात पिण्याच्या पाण्याचे तीव्र दुर्भिक्ष जाणवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने संभाव्य पाणीबाणीचा मुकाबला करण्यासाठी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यासाठी वेळापत्रक जाहीर केले आहे.
त्यानुसार ऑक्टोबर ते जून २०२७ अशा नऊ महिन्यांसाठी १५ नोव्हेंबर, २० डिसेंबर २०२६ आणि २० जानेवारी २०२७ ता तारखांना वेळापत्रक सादर करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.
मंगळवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील पीक पाण्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाने ओढ दिल्याने राज्य सरकारने टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना सुरू केल्याची माहिती दिली होती.
त्यानुसार पाणी पुरवठा विभागाने बुधवारी पाणी टंचाई कृती आरखडा तयार करण्याबाबत शासन परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार येत्या उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची शक्यता असलेल्या गाव, वाड्यांची यादी तयार करून तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्याचा संयुक्त अहवाल ऑक्टोबर महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
ज्या गावांना चालू वर्षी पाणी टंचाई निवारणासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अशाच गावांचा टंचाई आरखडा तयार करून त्याची प्रत सरकारला सादर करावी. आराखडा तयार करताना संबंधित गावांची यादी, ग्रामपंचायतीचा प्रस्ताव तसेच मागील तीन वर्षांत टंचाई निवारणासाठी झालेला प्रत्यक्ष खर्च विचारात घ्यावा, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
टँकर शेवटचा पर्याय
एकूण १० पाणीटंचाई निवारणासाठीच्या उपाययोजनांपैकी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची उपाययोजना वगळून उर्वरित नऊ उपाययोजनांना प्रथम प्राधान्य द्यावे. या नऊ उपाययोजना शक्य नसतील, अशा ठिकाणीच टँकर किंवा बैलगाडीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करावा. टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागल्यास टँकरच्या फेऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निविदा स्वीकारताना तसेच टँकरधारकांशी करार करताना टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची अट समाविष्ट करावी, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
विहीर खोदण्यावर निर्बंध
पाण्याच्या स्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी विहिरी खोदण्यास परवानगी देऊ नये. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर भूजल उपशाचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्यास संबंधित विहिरींमधून भूजल उपसा करण्यास काही कालावधीसाठी मनाई करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून एक किलोमीटर अंतरातील विहिरींमधून होणाऱ्या भूजल उपशावर तात्पुरती बंदी आणण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
