मुंबई : जलसंपदा विभागासाठी वाढीव ११० सिंचन शाखांसह, ३९ हजार ७२२ पदांच्या आकृतीबंधास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नदीजोड प्रकल्पासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या पदासह, पाच महामंडळाकरिता भूसंपादन, कृषि, सामाजिक बदल तज्ज्ञांची कार्यकारी अभियंता दर्जाची १५ पदे, याशिवाय सिंचन सहाय्यक असे नवीन पद निर्माण करण्यास मंजुरी या बैठकीत देण्यात आली. नदीजोड प्रकल्प मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांचे पद थेट शासन नियंत्रणाखाली राहील.
राज्यात २०१६ अखेरपर्यंत सिंचनाखाली असलेल्या ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये १३ लाख हेक्टरची वाढ झाली आहे. त्यामुळे २०२५ अखेरपर्यंत ५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. या वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाकरिता वाढीव ११० सिंचन शाखांसह एकूण १ हजार ४५० सिंचन शाखा कार्यालयासाठी पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली. जलसंपदा विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांच्या कार्यप्रकारानुसार सन २००३ मध्ये एकूण ४५ हजार २९७ पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ-पुणे, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ-नागपूर, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ-जळगाव, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ-ठाणे आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ-छत्रपती संभाजीनगर या पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषीविषयक तज्ज्ञ, सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग निर्माण करण्यास आणि त्यासाठी एकूण १५ कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय क्षेत्रिय कार्यालयांमधील दप्तर कारकून, कालवा निरीक्षक आणि मोजणीदार या (एस-६ वेतनस्तर) पदांच्या कामाचे स्वरूप विचारात घेऊन, त्यांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहाय्यक हा नवीन संवर्ग निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण २०२६ अंतर्गत प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणण्यासह विविध टप्प्यांवरील मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी धोरणात सुधारणा करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांमुळे सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेचे सुलभीकरण होणार आहे. नियोजन विभागाने ५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरण २०२६ निश्चित केले आहे. या धोरणांतर्गत प्रकल्पांची छाननी, तत्त्वतः मान्यता, प्रस्तावासाठी विनंती, व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रिया आणि बोलीसाठी मान्यता तसेच प्रकल्पास अंतिम मान्यता असे टप्पे करण्यात आले आहेत. या विविध टप्प्यांसाठी संबंधिताला एका सक्षम समितीकडे अनेकवेळा जावे लागते. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने मंजुरीच्या टप्प्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्यासाठी संबंधित जमिनीवरील आरक्षण बदलास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
चिपी विमानतळ प्रवासासाठी व्यवहार्यता तफावत निधी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी (ता.वेंगुर्ला) विमानतळावरून प्रवासी वाहतुकीला चालना मिळावी यासाठी चिपी-नवी मुंबई-चिपी हवाई प्रवासासाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायाबिलिटी गॅप फंडिंग) देण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. चिपी विमानतळावरून चिपी-मुंबई-चिपी विमानसेवा सुरू करण्यास फ्लाय ९१ कंपनीला मान्यता देण्यात आली होती.
धुळे एमआयडीसीसाठी २८९ हेक्टर जमीन
धुळे जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी रावेर येथील २८९.६९ हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक क्षेत्र विस्ताराकरिता देण्यास मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी रावेर येथील गट क्रमांक ८० मधील ६५५.३६ हेक्टर पैकी २८९.६९ हेक्टर जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली.
बजाज ऑटोला ६६ कोटी ८२ लाख रुपये
महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक धोरण-२०२१ च्या अंतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड यांना विशेष बाब म्हणून ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ अंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांना वाहन संवर्गनिहाय प्रोत्साहन जाहीर करण्यात आले आहे. हा प्रोत्साहन निधी इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांद्वारे वाहन खरेदीदारांना वाहन विक्रीच्यावेळी देण्यात येतो.
दिव्यांगांसाठी एक टक्का निधी
दिव्यांग कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधीचा वापर करण्यास आणि त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीचा दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी चांगला विनियोग केला जाणार आहे.
शेत-पाणंद रस्ते योजनेतील खर्च मर्यादेत सुधारणा
राज्यातील शेत-पाणंद रस्त्यांची कामे अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी तसेच मनरेगा आणि राज्य रोजगार हमी योजनेच्या अभिसरणातून उपलब्ध निधी चांगल्या रीतीने वापरण्यासाठी मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेतील खर्चाच्या मर्यादांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मजुरांची उपलब्धता, कुशल कामांची गरज ओळखून या योजनेत बदल अपेक्षित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिनियमात सुधारणा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या अधिनियम २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विद्यापीठाच्या अधिनियम २०१४ मध्ये सुधारणा करून विद्यापीठात प्र-कुलगुरू पद तयार करण्यात आले.
