मुंबई : महाराष्ट्राचा देशाच्या विकासात मोठा वाटा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे विकसित राज्य करण्यासाठी विविध विकासाच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. गेल्यावर्षी राज्याने अर्ध्या ट्रिलियनचे उद्दिष्ट पार केले आहे, तर २०२८ ते २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्ण करू, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला.
बीकेसी येथील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित ‘वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरम’चे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. तीन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ‘वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरम’चे संस्थापक स्वामी विद्यानंद, अध्यक्ष राजेश शर्मा, पद्मश्री टी. व्ही. मोहनदास पै, सहसचिव शैलेश त्रिवेदी तसेच राज्याचे माजी मंत्री मंगलप्रभात लोढा आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक परिषदे’ने भारताच्या संस्कृतीवर आणि विविध क्षेत्रातील विकासाच्या तत्त्वावर आधारित वेगवेगळ्या संकल्पना मांडल्या आहेत. पाश्चिमात्य संस्कृती आणि आपल्या संस्कृतीमध्ये मूलभूत अंतर आहे. पाश्चिमात्य संस्कृतीमध्ये केवळ सक्षम असणारी व्यक्तीच विकास करू शकते; मात्र भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला विकास करण्याचा हक्क आणि अधिकार आहे.
भारताच्या प्रगतीने सर्व जगाला थक्क करून टाकले आहे. सर्वाधिक गतीने पुढे येणारा भारत जगात तिसरी महासत्ता म्हणून पुढे येत आहे. जगातील लोक म्हणत होते की, एवढी मोठी लोकसंख्या असलेला देश कशाप्रकारे प्रगती करू शकतो? परंतु देशातील कुशल मनुष्यबळ हेच विकासाचे महत्त्वाचे साधन असून प्रत्येकाला विकासामध्ये सोबत घेऊन जात आहोत, असे फडणवीस म्हणाले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या विकासाला गती देणारी नवीन धोरणे बनवली आहेत. भारताने गेल्या दहा वर्षांत २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेवर आणले आहे. २०३० पर्यंत आम्ही भारताला ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवणार आहोत. हे उद्दिष्ट आम्ही २०२८ पर्यंतच पूर्ण करू. जागतिक पातळीवरील आर्थिक संस्थांच्या माध्यमातून भारत ७ ट्रिलियन इकॉनॉमीचे किंवा ९ ट्रिलियनचे उद्दिष्ट गाठू शकतो, असे सर्वेक्षण समोर आले आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित विकासावर अधिक भर देण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.
फडणवीस यांनी सांगितले की, जागतिक पातळीवर महाराष्ट्र विकासाला पूरक अशी एक साखळी बनवत आहे. यामध्ये लॉजिस्टिक धोरण, सर्वाधिक गतिमान रस्त्यांचे जाळे बनवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग ७०० किलोमीटर असून तो १६ जिल्ह्यांना जोडला आहे. हा महामार्ग थेट जेएनपीटी या बंदराला जोडला असून यातून उत्तम पुरवठादारांची साखळी निर्माण होत आहे. रस्ते, विमान वाहतूक, बंदर विकास या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी शासन भर देत आहे.
महाराष्ट्राला ‘मेरीटाइम’ची ताकद बनवण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ध्यास आहे. २०१४ पासून मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशात पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाला गती देण्यात आली आहे. २०२० च्या देशपातळीवरील विकास सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्र देशात भूजल पातळीमध्येदेखील प्रथम होते. राज्यातील वनांचे आच्छादनदेखील अधिक आहे. ग्रीन ऊर्जा, नदीजोड प्रकल्प यातून शाश्वत विकासावर शासन भर देत आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, देशामध्ये उपलब्ध मनुष्यबळ हे विकासाचे बलस्थान आहे. विकसित भारत हेच भारताचे भवितव्य आहे. भारतीय संस्कृती हा विचार जगात पुढे नेणे गरजेचे आहे. युवकांना उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण देणे, आरोग्य, शिक्षण, डिजिटल तंत्रज्ञान, महिला सबलीकरण यावरती काम होणे गरजेचे आहे. भारताला जगातील महासत्ता बनविण्यासाठी कोणत्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत यावर विकासाचे अनेक पैलू अवलंबून आहेत, असे मत पद्मश्री टी. व्ही. मोहनदास पै यांनी मांडले.
मुंबई ‘फिनटेक’ची राजधानी बनणार
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहेच. मात्र, भविष्यात मुंबई ‘फिनटेक’ची राजधानी बनेल. तर महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य बनवण्यासाठी सल्लागार समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र कोणत्या क्षेत्रात पुढे जाऊ शकतो, याचा अभ्यास करून त्यावर आधारित महाराष्ट्राच्या विकासाची धोरणे आखली जात आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
