नागपूर/मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला फडणवीस सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी नेहमीप्रमाणे बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते भास्कर जाधव यांच्यासह मविआच्या नेत्यांनी रविवारी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत राज्य सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचून अधिवेशनात सरकारला कोंडीत पकडण्याचे संकेत दिले.
लाडक्या बहिणी असुरक्षित, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ‘तारीख पे तारीख’, राज्यातील शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले असून देशात २०१४ पासून एनडीएचे सरकार सत्तेत आल्यापासून १ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. महाराष्ट्रात दररोज ७ ते ८ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, असा घणाघात मविआने महायुतीवर केला. महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे, असा हल्लाबोल मविआच्या नेत्यांनी केला. विरोधी पक्षनेते या संवैधानिक पद असताना त्यावर नेमणूक होत नाही. यावरून हे सरकार संविधानविरोधी असल्याची टीका करत महाविकास आघाडीने महायुती सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला. यामुळे विविध मुद्द्यांवरून उद्यापासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरणार आहे.
राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून नागपूरात सुरू होत आहे. महायुती सरकारने अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांना चहापानाचे आमंत्रण दिले होते. महायुती सरकारच्या चहापानाच्या आमंत्रणावर बहिष्कार घालत मविआच्या नेत्यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक नागपूर विधानभवनात पार पडली. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी विरोधी पक्षनेतेपदी नेमणुकीबाबत आक्षेपार्ह विधान केले. सभापती म्हणाले की, “स्वातंत्र्यानंतर सर्वच प्रथा पाळणे अभिप्रेत नाही.” या विधानाचा विरोधकांनी समाचार घेतला. “राज्यात हुकूमशाही पद्धतीने कारभार सुरू आहे. सभापतींची भूमिका ही लोकशाहीला घातक आहे,” अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली. तर “सत्ताधाऱ्यांना संविधान नको, मनुस्मृती हवी आहे, म्हणूनच सभापतींनी असे विधान केले,” अशी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी केली.
विदर्भात हिवाळी अधिवेशन होत असताना त्याचा कालावधी अवघा ७ दिवसांचा आहे. संपूर्ण देशात सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या या महाराष्ट्रात होत आहे. राज्यात दिवसाला ८ शेतकऱी आत्महत्या करीत आहेत. महायुतीने निवडणुकीच्या आधी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली, पण सरकारला मुहूर्त सापडत नाही. दुसरीकडे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार शेतकऱ्यांना फुकटे म्हणाले. मंत्री विखे पाटील यांनीदेखील शेतकऱ्यांचा अपमान केला. यातून सरकारची शेतकरीविरोधी भूमिका स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे अशा असंवेदनशील सरकारबरोबर चहापान करणे चुकीचे आहे अशी टीका विरोधकांनी केली.
विदर्भातील कापूस, सोयाबीन, धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जात नाही. परदेशातून मोठ्या प्रमाणात कापूस आयात केला जात असून त्याचा आयात कर शून्य केला आहे. सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही, सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केलेले नाही. तर धानाला बोनस देण्यात आलेला नाही, अशी टीका राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते अनिल देशमुख यांनी केली.
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे ७५.४२ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. शेतजमीन, जनावर, घरांचे नुकसान झाले. यासाठी केंद्राकडून मदत अपेक्षित असताना २७ नोव्हेंबरला राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवला. केंद्राकडून महाराष्ट्राला एक पैशाची मदत झालेली नाही. सत्ताधारी तिन्ही पक्ष एकमेकांना निधी मिळावा म्हणून भांडण करतात, पण शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडले आहे, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली.
अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी झालेल्या बैठकीला काँग्रेस पक्षाकडून काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री नितीन राऊत, आमदार अभिजित वंजारी आणि प्रवक्ते अतुल लोंढे उपस्थित होते, तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून भास्कर जाधव, सुनील प्रभू आणि अनिल परब उपस्थित होते. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाकडून माजी मंत्री अनिल देशमुख उपस्थित होते.
“महायुती सरकारकडे पाशवी बहुमत आहे, असे असताना विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे. सगळे मंत्री कंत्राटदार बनून तिजोरी लुटत आहेत. महायुतीतील तिन्ही पक्षात भ्रष्टाचार सगळ्यात जास्त कोण करणार याची स्पर्धा सुरू आहे. या सरकारने अनेक योजना बंद केल्या. हे स्थगिती सरकार नाही का? असा सवाल भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला. राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी पैसे वाटले हे त्यांच्याच आमदारांनी शूटिंग करून दाखवले. ही कोणती लोकशाही आहे? विरोधकांच्या मतदारसंघात एक रुपयाचा निधी दिला जात नाही, सत्ताधाऱ्यांना मात्र भरमसाठ निधी मिळतो हा जनतेचा अपमान आहे,” अशी टीका भास्कर जाधव यांनी केली.
राज्यात १८ वर्षांखालील 'लाडक्या लेकी' असुरक्षित आहेत. सरासरी दररोज २४ अल्पवयीन मुलींची छेड किंवा अत्याचार केला जात आहे. सर्वात जास्त अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना मुंबईमध्ये घडल्या आहेत. २०२५ या वर्षातही आतापर्यंत १,००७ गुन्हे दाखल आहेत. फलटण येथील डॉ. मुंडे प्रकरणात भाजपच्या माजी खासदारांचे नाव आले त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी क्लिनचीट दिली. तर संतोष देशमुख प्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे अजून पोलिसांना सापडला नाही. सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात देखील पोलिसांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. यावरून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे हे स्पष्ट आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाने महार वतनाची जमीन नियमबाह्य पद्धतीने खरेदी केली. याप्रकरणी शीतल तेजवानी हिला अटक करण्यात आली. अधिवेशनाच्या तोंडावर कारवाई केली हे दाखवण्यासाठी ही अटक करण्यात आली आहे. जमीन विकली त्यांच्यावर कारवाई झाली, पण जमीन विकत घेणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, हा महायुती सरकारचा अजब न्याय आहे, अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
विरोधी पक्षनेतेपद देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा - फडणवीस
विरोधी पक्षनेतेपद देण्याचा अधिकार सरकारचा नाही, तर विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींचा आहे. विरोधकांचा आता कोणावरच विश्वास राहिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, पीठासीन अध्यक्ष, सभापती या सर्व संविधानिक संस्थांवर ते आगपाखड करत आहेत, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले.
२० टक्के कमिशन घेत राज्याला भ्रष्टाचाराच्या खाईत लोटले!
१,६७,००० कोटींची कामे सरकारने वाढीव दराने देऊन २० टक्के कमिशन घेऊन राज्याला भ्रष्टाचाराच्या घाईत लोटले आहे. तसेच केलेली कामेसुद्धा अत्यंत निकृष्ट दर्जाची जनतेच्या माथी मारलेली आहेत. २०२२ ते २०२५ या दरम्यान ० ते १ वर्ष वयोगटातील ४३ हजार ६६५ मुलांचे मृत्यू राज्यात झालेले आहेत. पावसाळी अधिवेशन ते हिवाळी अधिवेशन कालावधीत एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात ७५ लोकांचा बळी घेतला. १० लक्ष कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा डोंगर राज्यावर असून राज्याची आर्थिक दृष्टीने अधोगतीकडे वाटचाल सुरू आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली.
