नवी दिल्ली : राज्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मनाई केली आहे. राज्यात आता २२ जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित राहणार आहेत. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे.
राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार या मूळ याचिकेवर सुनावणी झाली. बांठिया समितीच्या अगोदर जी स्थिती होती त्यानुसार निवडणूक घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण निश्चिती करताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली होती. तसेच काही ठिकाणी निवडणुका देखील पार पडल्या आहेत. तर २२ जिल्हा परिषदा आणि या जिल्ह्यांमधील पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेली होती. त्यामुळे या ठिकाणच्या निवडणुका घेण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. राज्य निवडणूक आयोगामार्फत आतापर्यंत १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. त्यामुळे आता उर्वरित २२ जिल्हा परिषदांच्या आणि उरलेल्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे.
बांठिया आयोगाच्या वैधतेच्या सुनावणीकडे लक्ष
राज्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई कायम ठेवली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने अशी परवानगी देता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. यामुळे राज्यातील राहिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन ठेवून निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात, अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी मांडली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली नाही. आता बांठिया आयोगाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय कधीपासून सुनावणी सुरू करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर लवकरच अंतिम सुनावणी
ओबीसींच्या महाराष्ट्रातील राजकीय आरक्षणावर लवकरच अंतिम सुनावणीला सुरुवात होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. अंतिम सुनावणी लवकर घेऊ, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. अंतिम सुनावणीची पूर्वतयारी पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्व वकिलांना सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
