मुंबई : राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण शुक्रवारी जाहीर झाले. त्यात ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित असणार असून, पुणे व छत्रपती संभाजीनगरची जागा सर्वसाधारण गटासाठी सुटली आहे. सरकारने जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासह उपाध्यक्ष, सभापतींचे आरक्षणही जाहीर केले आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यामुळे या निवडणुका केव्हा होणार याची उत्सुकता सर्वांनाच होती. पण आता राज्य सरकारने शुक्रवारी एका परिपत्रकाद्वारे राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यात पार पडणार असून प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यातच शुक्रवारी राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण गटासाठी आहे, तर ठाणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सर्वसाधारण, पालघर अनुसूचित जमातीसाठी राखीव, तर नाशिकमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातून अध्यक्षाची निवड होणार आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकींच्या हालचालींना वेग आला आहे. ग्रामीण विकास विभागाकडून जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतीपदांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासोबतच पंचायत समिती सभापती आणि उपसभापतीपदासाठीच्या आरक्षणाची अधिसूचना विभागाकडून काढण्यात आली आहे.
अशी आहे आरक्षण सोडत
ठाणे- सर्वसाधारण (महिला), पालघर- अनुसूचित जमाती, रायगड- सर्वसाधारण, रत्नागिरी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सिंधुदुर्ग - सर्वसाधारण, नाशिक - सर्वसाधारण, धुळे - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), नंदूरबार - अनुसूचित जमाती, जळगाव - सर्वसाधारण, अहिल्यानगर अनुसूचित जमाती (महिला), पुणे - सर्वसाधारण, सातारा - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), सांगली - सर्वसाधारण (महिला), सोलापूर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, कोल्हापूर - सर्वसाधारण (महिला), छत्रपती संभाजीनगर - सर्वसाधारण, जालना - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), बीड - अनुसूचित जाती (महिला), हिंगोली - अनुसूचित जाती, नांदेड - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, धाराशिव - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), लातूर - सर्वसाधारण (महिला), अमरावती - सर्वसाधारण (महिला), अकोला - अनुसूचित जमाती (महिला), परभणी - अनुसूचित जाती, वाशिम - अनुसूचित जमाती (महिला), बुलढाणा - सर्वसाधारण, यवतमाळ - सर्वसाधारण, नागपूर - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, वर्धा - अनुसूचित जाती, भंडारा - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, गोंदिया - सर्वसाधारण (महिला), चंद्रपूर - अनुसूचित जाती (महिला), गडचिरोली -सर्वसाधारण (महिला).
आरक्षणासाठी २०११ ची जनगणना ग्राह्य
हे आरक्षण काढताना २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या ग्राह्य धरण्यात आली आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढताना संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रवर्गनिहाय आरक्षण काढण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून प्रभाग रचनेचे काम स्थानिक पातळीवर अंतिम टप्प्यात आहे.
