मुंबई : `लाडकी बहीण` योजना, एसटी प्रवासातील सवलत यासह विविध लोकानुयायी योजनांचा भार राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रावरील कर्जाचा डोंगर वर्षभरातच ७० हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्यावर ७,११,२७८ कोटी रुपयांचे कर्ज होते, ते आता २०२४-२५ मध्ये थेट ७,८२,९९१ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. वार्षिक तुलनेत ही वाढ तब्बल १० टक्के असेल, असा अंदाज विधिमंडळात शुक्रवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून मांडण्यात आला आहे. मात्र राज्यावरील राज्य सकल उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) प्रमाणात कर्जाचे हे प्रमाण वित्त आयोगाने आखून दिलेल्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेतच आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर केला. राज्याचे महसुली उत्पन्न ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी, तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी इतका आहे. त्यामुळे भांडवली खर्चाची तहान भागवण्यासाठी आता महायुती सरकारसमोर कर्जाचा पर्याय उरला आहे.
विधानसभा निवडणुकीआधी महायुती सरकारने योजनांचा पाऊस पाडला होता. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, एसटीच्या प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत अशा काही लोकप्रिय योजनांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वर्षांला ४० हजार कोटींची गरज भासणार आहे. सध्या राज्यावर ८ लाख कोटींचे कर्ज आहे, तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांची ९० हजार कोटींची थकबाकी देणे आहे. आधीच राज्य सरकारचा गाडा आर्थिक तोट्यात हाकला जात असताना राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल समोर आला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातून राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे भांडवली खर्चासाठी कर्ज काढण्याशिवाय राज्याला पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, सन २०२४-२५ साठी कर, महसूल आणि करोत्तर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी आणि ७९ हजार ४९१ कोटी अपेक्षित आहे. २०२४-२५ मध्ये जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष महसुली उत्पन्न ३ लाख ८१ हजार ८० कोटी अपेक्षित आहे. ही रक्कम अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७६.३ टक्के आहे. सन २०२४-२५ मध्ये जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च ३ लाख ५२ हजार १४१ कोटी असून तो अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६७.८ टक्के आहे.
२०२४-२५ साठी राज्याचा प्राधान्य क्षेत्रासाठी वार्षिक कर्ज आराखडा ७ लाख २५ हजार कोटी रुपये असणार आहे. त्यामध्ये कृषी क्षेत्राचा हिस्सा २४.४ टक्के आणि ‘सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग’ क्षेत्राचा हिस्सा ६०.७ टक्के आहे.
राज्याच्या वार्षिक योजनांसाठी सन २०२४-२५ मध्ये १ लाख ९२ हजार कोटींचा नियत खर्च असून त्यापैकी जिल्हा वार्षिक योजनांसाठी २३ हजार ५२८ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
कृषी लागवड क्षेत्रात घट
राज्यातील २०३ तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त, ६८ तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि ८४ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला. त्यामुळे कृषी गणनेनुसार लागवड क्षेत्रात प्रचंड घट झाली आहे. १९७०-७१ नुसार राज्यातील सरासरी लागवड क्षेत्र ४.२८ हेक्टर होते. २०२१-२२ मध्ये त्यात घट होऊन सरासरी लागवड क्षेत्र १.२३ हेक्टर राहिले आहे. सन २०२४-२५ च्या खरीप हंगामामध्ये १५७.५९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण झाली. २०२४-२५ च्या रब्बी हंगामामध्ये ६२.८१ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण झाली आहे.
खरीप हंगामात मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया व कापूस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे ४९.२ टक्के, ४८.१ टक्के, २६.९ टक्के व १०.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, ऊस उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.६ टक्के घट अपेक्षित आहे. तर रब्बी हंगामात मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये व कडधान्याच्या उत्पादनात अनुक्रमे २३ टक्के व २५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तेलबियांच्या उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत २२.७ टक्के घट होणार आहे. २०२३-२४ मध्ये फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्र २१.७४ लाख हेक्टर अपेक्षित असून, ३२६.८८ लाख मे. टन उत्पादन अपेक्षित आहे.
सन २०२४-२५ मध्ये सप्टेंबरपर्यंत अनुसूचित वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका यांच्याद्वारे ४० हजार ७७८ कोटी पीक कर्जे आणि ६८,७२२ कोटी कृषि मुदत कर्ज वितरित करण्यात आले.
पशु गणनेनुसार ३.३१ कोटी पशुधनासह राज्य देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. तर ७.४३ कोटी कुक्कुटादी पक्ष्यासह राज्य देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. मांस उत्पादनात राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दूध उत्पादनात ६.७ टक्के हिश्श्यासह राज्य देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. अंडी उत्पादनात ५.५ टक्के हिश्श्यासह राज्य देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. सन २०२३-२४ मध्ये सागरी व गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन अनुक्रमे ४.३५ लाख मे. टन व २.६५ लाख मे. टन होते, तर २०२२-२३ मध्ये ते अनुक्रम ४.४६ लाख मे. टन आणि १.४४ लाख मे. टन होते, हे आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालातून समोर आले आहे.
राज्याचा विकासदर ७.३ टक्के
२०२४-२५ चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर ७.३ टक्के दराने वाढण्याचा आशावाद अहवालात व्यक्त करण्यात आला, तर राज्याच्या कृषी क्षेत्राची वाढ ८.७ टक्के असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. देशाचा आर्थिक विकास दर चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.५ टक्के असेल, असा अंदाज असताना महाराष्ट्राचा विकास दर त्यापेक्षा अधिक आहे.
सन २०२४-२५ मध्ये कृषी व संलग्न कार्य, उद्योग व सेवा या क्षेत्रांच्या राज्य मूल्यवृद्धीत अनुक्रमे ८.७ टक्के, ४.९ टक्के व ७.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार २०२४-२५ मध्ये अंदाजित सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ४५ लाख ३१ हजार ५१८ कोटी आहे, तर अंदाजित प्रत्यक्ष स्थूल राज्य उत्पन्न २६ लाख १२ हजार २६३ कोटी आहे. सन २०२४-२५ मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न ३ लाख ९ हजार ३४० रुपये अंदाजित असून, २०२३-२४ मध्ये ते २ लाख ७८ हजार ६८१ रुपये होते.
राजकोषीय तूट २.४ टक्के
सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, राजकोषीय तूट २.४ टक्के, महसुली तूट ०.४ टक्के आणि स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज आणि व्याजापोटी १७.३ टक्के खर्च होत आहे. सन २०२४-२५ करिता एकूण उत्पन्नातील भांडवली उत्पन्नाचा हिस्सा २४.१ टक्के आहे, तर भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.४ टक्के अपेक्षित आहे.
अशी आहे राज्याची आर्थिक स्थिती
८ लाख कोटींचे कर्ज
कर्जाच्या व्याजापोटी ९५ हजार कोटी
लाडकी बहीण योजनेसाठी ४० हजार कोटी
महसुली उत्पन्न ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी
महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी
