मुंबई : समुद्र व भूपृष्ठाखालील हालचाली टिपता याव्यात, वीज व ढगफुटीच्या पूर्वकल्पना मिळावी, त्यानुसार सरकारी यंत्रणा कार्यरत व्हावी व त्याचा प्रत्यक्ष लाभ स्थानिकांना मिळावा यादृष्टीने महाराष्ट्राचा उपग्रह प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्या तरी हा प्रकल्प अजूनही प्रलंबित असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज दिली.
मंत्री अनिल पाटील यांनी भेट देऊन ‘नवशक्ति’ व ‘फ्री प्रेस जर्नल’च्या पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘भूस्खलन, पूर, वीज पडणे, चक्रीवादळ, गारपीट, उष्णतेच्या लाटा यासारख्या आपत्तीच्या सूचना नागरिकांना आपत्तीपूर्वी मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राचा स्वत:चा उपग्रह असणे आवश्यक आहे. या उपग्रहासाठी अद्ययावत नियंत्रण कक्ष उभारावा, उपग्रहाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक माहितीची नोंद घेऊन प्रभावग्रस्त जिल्ह्यांना आधीच सतर्क करावे, मदतीची सज्जता ठेवावी असा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी दीडशे ते दोनशे कोटी रुपये खर्च होईल. हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास पूर्वसूचना मिळून संभाव्य मनुष्य व वित्तहानी टाळता येईल. या प्रकल्पाविषयी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना अवगत करण्यात आले असून त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचनाही दिल्या आहेत. तथापि, हा प्रकल्प अजूनही प्रलंबित आहे.
आपण आणखी एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्याचे ठरविले असल्याचे सांगून पाटील म्हणाले की, नागरिकांना एकूण अठरा प्रकारच्या आपत्तींना तोंड द्यावे लागते. ते लक्षात घेता, आठवीच्या मुलांना आपत्ती व्यवस्थापनाच्या धड्याचा त्यांच्या अभ्यासक्रमात समावेश केला. भूकंप आल्यास, ढगफुटी झाल्यास, वीज कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास, महापूर आल्यास आपले व आपल्या कुटुंबाचे संरक्षण कसे करायचे याचे प्रशिक्षण मुलांना दिले तर ती कोणत्याही आपत्तीचा यशस्वीपणे मुकाबला करू शकतील. तथापि, हा उपक्रमही प्रत्यक्षात अंमलात आलेला नाही.
राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे रेंगाळतात असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, ‘राज्यातील काही प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न ४०-५० वर्षे निव्वळ पडून आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी आपण प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
पूर, अवकाळी, अतिवृष्टी, गारपीट व दुष्काळ यासारख्या कारणांनी नुकसान झालेल्या १ कोटी ६९ लाख शेतकऱ्यांना १६ हजार ९८७ कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. याशिवाय, पशुधन वाहून गेल्यावर स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार मदत करण्याचा शासन निर्णयही लवकरच जारी केला जाणार आहे. एसटीआरएफचे युनिट धुळे, नागपूरपाठोपाठ रायगड व कोयना नगर येथे कार्यरत करण्याचेही प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी १५६१ कोटी
खात्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती देताना पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, ‘सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. जिरायती पिके, बागायती पिके, बहुवार्षिक पिके यांची हानी झाल्यास त्यासाठी जी सरकारी मदत दिली जात होती, तिचे दरही वाढविण्यात आले आहेत. सततच्या पावसाने शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या जवळपास २६ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना २०२२ पासून आजमितीस १५६१ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
