मुंबई / प्रतिनिधी
जवळपास एक लाख कोटी रुपयांच्या वीज बिल थकबाकीमुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या महावितरण कंपनीचे दोन कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यावर मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानुसार शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा आणि संबंधित सेवा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर लिमिटेड (एमएसएपीएल) कंपनीवर देण्यात आली आहेे, तर औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरगुती आणि इतर सर्व बिगर कृषी ग्राहकांना महावितरण ही कंपनी वीज पुरवठा करेल. नवीन स्थापन होणाऱ्या कृषि वितरण कंपनीला सुरूवातीचे भांडवल म्हणून २ हजार ५०० कोटी रुपयांचे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
यामुळे महावितरणवरील कर्जाचा बोजा कमी होऊन आर्थिक स्थिती आणखी चांगली होण्यास मदत होणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील बाजारपेठीय संधीचा लाभ घेण्यासाठी अशा दोन कंपन्यांची निर्मिती केली जाईल. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या शिफारशी तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.० च्या धोरणात्मक उद्दिष्टानुसार एमएसईबी सोलार अॅग्रो पॉवर लिमिटेड ही कंपनी ३१ मे २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आली आहे.
महावितरणच्या विभाजनानंतर सहा ते नऊ महिन्यांच्या कालावधीत महावितरण आयपीओ आणला जाईल. त्यासाठी सेबीकडे आवश्यक त्या मंजुरी आणि वित्तीय प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील. महावितरणचा आयपीओ – नवीन समभाग (फ्रेश इश्यू) आणि शासनाकडील समभाग विक्री (ऑफर फॉर सेल) याद्वारे आणला जाईल. यामुळे महावितरणाला विस्तारासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होईल. यातून स्मार्ट मिटरिंग आणि डिजिटल वितरण प्रणाली, ऊर्जा संक्रमणाशी संबंधित गुंतवणूक, वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण हे करता येणार आहे.
महावितरणचा आयपीओ येणार
महावितरण कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी आयपीओ आणण्यास देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. महावितरण कंपनीने विविध पायाभूत योजनांसाठी घेतलेल्या सुमारे ३२ हजार ६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी आहे. या कर्ज दायित्वापोटी महाराष्ट्र सरकार १५ वर्षे मुदतीचे दीर्घकालीन सरकारी रोखे जारी करणार आहे.
