मुंबई : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील पात्र महिलांना मे महिन्याचे पैसे देण्यासाठी अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेला ४१०.३० कोटींचा निधी वळवला. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पैशांची जुळवाजुळव करण्यात महायुतीची दमछाक होत आहे. दरम्यान, सामाजिक न्याय, विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विभाग आणि आता अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेला असा एकूण १,१५६.३ कोटींचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वळता केला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र महिलांना महिना १५०० रुपये देण्यात महायुतीचा घामटा निघाला आहे. विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना महिना १५०० रुपये देण्याचा शब्द पाळण्यासाठी महायुती सरकारकडून निधीची जुळवाजुळव सुरू आहे. याआधी सामान्य प्रशासन व आदिवासी विभागाचा निधी वळता केल्यानंतर पुन्हा एकदा आदिवासी विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाखांचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वळता करण्यात आला आहे.
लाडक्या बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडत आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने पात्र महिलांना पैसे द्यायचे कुठून, असा सवाल महायुतीतील नेत्यांना सतावत आहे. जुलै २०२४ मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना विधानसभा निवडणुकीआधी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असल्याने डिसेंबर २०२४ पर्यंत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात प्रती महिला १५०० रुपये प्रमाणे पैसे जमा केले.
मात्र आता तिजोरीत खडखडाट असल्याने लाडक्या बहिणींना महिना १५०० रुपये देण्यासाठी महायुतीचा घामटा निघाला आहे. पात्र महिलांना पैसे देण्यासाठी अखेर अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेला ४१०.३० कोटींचा
निधी महिला व बाल विकास विभागाकडे वळता केला आणि पात्र महिलांच्या बँक खात्यात प्रति महिला १५०० रुपये जमा करण्यात येत आहेत.
आतापर्यंत असा वळता केला निधी
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग - ४१०.३० कोटी
आदिवासी विभाग - ३३५ कोटी ७० लाख
अनुसूचित जाती घटकांसाठी असलेला - ४१०.३० कोटी
एकूण वळवलेला निधी - १,१५६.३ कोटी
