मुंबई : महायुतीमध्ये गेले अनेक दिवस चालू असलेली खदखद सोमवारी ऐन विधिमंडळात समोर आली. सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत शुक्रवारी घडलेला प्रकार म्हणजे लोकशाहीचा खून होता अशी थेट टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तर सत्तारुढ शिंदे गटाचे आमदार सातारा पोलिसप्रमुखांचा निषेध करण्यासाठी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर उतरले.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट आज थेट आमनेसामने आले. स्थानिक पोलीस आणि प्रशासनाने पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप करून शिंदे गटाने या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली. याशिवाय सातारा पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनाच्या मागणीवरूनही भाजप आणि शिंदे गटात जोरदार संघर्ष उडाला. मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीचा खून आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असा प्रकार कधी घडला नसल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत आपला संताप बोलून दाखवला. तर या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी शुक्रवारी निवडणूक पार पडली. एकनाथ शिंदे यांचा गृह जिल्हा आणि सातारचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. भाजपला बाजूला ठेवून शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीने सातारा जिल्हा परिषदेची सत्ता ताब्यात घेण्याची पूर्ण तयारी केली होती. ६५ सदस्यांच्या जिल्हा परिषदेत शिंदे गट व राष्ट्रवादीकडे मिळून ३३ सदस्य होते. तर भाजपकडे २७ सदस्य होते. मात्र, भाजपच्या राजकीय व्यूहरचनेमुळे देसाई यांचे सत्तेचे स्वप्न भंगले. शिंदे गट व राष्ट्रवादीच्या काही सदस्यांनी भाजपला मतदान केले. तर दोन सदस्यांना अपहरणाच्या एका प्रकरणात अटक करून मतदानासाठी येऊ दिले गेले नाही. त्यावेळी आपल्याला पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आरोप शंभूराज देसाई यांनी केला आहे.अपेक्षेप्रमाणे या निवडणुकीतील वाद विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित झाला. आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला जाताच शिवसेना शिंदे गटाच्या अर्जुन खोतकर यांनी सातारा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत झालेल्या घमासनाचा मुद्दा उपास्थित केला. सातारा येथे घडलेली घटना महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांना मतदानापासून रोखण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर करून लोकशाही संपविण्याचा प्रयत्न केला गेला. अशी घटना महाराष्ट्रात कधीच घडली नाही. पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि मंत्री मकरंद पाटील यांना पोलिसांनी धक्काबुक्की केली. या राज्यात मंत्री सुरक्षित नसेल तर सामान्यांचे काय, असा प्रश्न करतानाच आपण शासन म्हणून काय करणार, ही काय आणीबाणी आहे का, असा सवालही खोतकर यांनी केला.यावेळी मंत्री शंभुराज देसाई यांनीही त्यांची भूमिका मांडली. मी पक्षाचा प्रतोद म्हणून निवडणूकीपूर्वी जिल्हा परिषद सदस्यांना व्हीप बजावण्यासाठी तेथे उपस्थित होतो. माझ्यासोबत दोन सदस्य मतदानासाठी जात असताना, १०० पोलिसांनी आम्हाला अडवले आणि एखाद्या आरोपीला फरफटत नेतात, याप्रमाणे मला आणि त्या सदस्यांना नेले. मला मुका मार लागला असून चार दिवसांपासून मी गोळ्या घेत आहे. आमच्याकडे ३३ सदस्य होते आणि त्यांना ते सदस्य कमी करायचे होते. त्यामुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी , पोलीस निरीक्षक देवकर, सहाय्यक निरीक्षक गर्जे यांच्यासह त्याच्यांसोबत असलेल्या १०० पोलिसांना विधानपरिषद सभागृहात उपसभापतींनी निलंबित केले आहे. या सभागृहानेही त्यांना बडतर्फ करावे, अशी मागणी देसाई केली. लोकशाहीचे रक्षण करणे ही आमची चूक आहे का? आम्ही तर फक्त चौघे होते. पण, समोरच्या बाजूला एका विशिष्ट पक्षाचे १५ पदाधिकारी होते. जे आमदार नाहीत, मंत्री नाहीत, ज्यांचा जिल्हा परिषदेशी संबंध नाही असे लोक तिथे होते. आमच्या दोन सदस्यांना मतदानापासून वंचित करण्यासाठी पोलिसांना त्यांना फरफटत नेले. त्यामुळे या पोलिसांना बडतर्फ करावे, या मागणीचा पुनरुच्चार देसाई यांनी केला.
असे पूर्वी कधी घडले नव्हते
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम करू नका, असेही मी बजावले. त्यानंतर पोलीस महासंचालकांनाही फोन करून याबद्दल सांगितले. यावर त्यांनी आमचे लोक कुठल्याही परिस्थितीत सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण त्यानंतरही सदस्यांना मतदानापासून अडवण्यात आले. पोलीस मंत्र्यांना आणि मतदारांना आरोपीप्रमाणे पकडून घेऊन गेले. नेमक्या दोनच सदस्यांना पोलिसांनी कसे काय अडवले, असा प्रश्न करत महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती पाहिली. एखाद्याला मतदानापासून वंचित ठेवण्याची घटना यापूर्वी कधी घडली नव्हती, अशा शब्दांत शिंदे यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली
अधीक्षकांच्या निलंबनावरून गोंधळ सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीवरून आज विधान परिषदेत भाजप आणि शिंदे गट एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले. शंभूराज देसाई यांनी सातारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तसे निर्देश सरकारला दिले. त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असलेल्या मंत्री उदय सामंत आणि गणेश नाईक यांनी हे निर्देश मान्य केले. मात्र, भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी डॉ. गोऱ्हे यांच्या निर्देशाला विरोध केला. त्यावेळी सभापती राम शिंदे यांनी डॉ. गोऱ्हे यांच्या निर्देशाला स्थगिती देत सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब केले.
तोडगा काढण्यासाठी 'वर्षा' वर बैठक
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सोमवारी विधान परिषदेत सातारा पोलिस अधीक्षकांच्या निलंबनामागे पडद्याआडून झालेल्या घडामोडींचा भाजपला थांगपत्ता नव्हता. विधान परिषदेत पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांना निलंबित करण्याचे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांच्याकडून देण्यात आले. मात्र हे सर्व अशा घाईघाईत झाले की याचा शेवटपर्यंत भाजपला पत्ता लागला नाही, यावर भाजपच्या राज्यातील नेतृत्वाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचे समजते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न गंभीरतेने घेतला असून याप्रकरणी तीनही पक्षांच्या प्रमुखांची बैठक आज रात्री उशिरा 'वर्षा' वर पार पडल्याचे समजते. साताऱ्यामध्ये जिल्हा परिषदेत भाजपचा अध्यक्ष बसल्याने पोलिसांच्या कारवाईला पक्षाकडून अप्रत्यक्षरित्या समर्थन असल्याचे समजते. अशा परिस्थितीत पोलिसांवरच अशाप्रकारची कारवाई झाल्याने भाजपलाही धक्का बसला आहे. ही कारवाई आता मागे घेण्यासाठी पडद्यामागून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकारानंतर एकीकडे विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची आयतीच संधी मिळाली आहे तर दुसरीकडे भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील संबंधही ताणले गेले आहेत. साहजिकच भविष्यात अशा गोष्टी होऊ नयेत तसेच सत्ताधाऱ्यांमध्ये दुफळी निर्माण होऊ नये यासाठी तीनही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची सोमवारी रात्री वर्षावर बैठक झाल्याचे सांगण्यात आले.
हा तर लोकशाहीचा खून : शिंदेंचा घणाघात
त्यानंतर स्वतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या चर्चेत सहभागी झाले. ते म्हणाले मतदानापासून रोखणे हा लोकशाहीचा खून आहे. सातारा जिल्ह्यातील घटनेचा मी सुद्धा साक्षीदार आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मला शंभुराज देसाई यांनी फोन करून दोन मतदारांवर जुना गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यावेळी मंत्री मकरंद पाटीलही त्यांच्यासोबत होते. देसाई आणि पाटील यांच्या बाजूने बहुमत होते. त्यांची मते कमी करून त्यांना पराभूत करण्यासाठी असा प्रकार केला जाईल, अशी शंका होती. त्यामुळे, कोणालाही मतदानापासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्या सदस्यांनी मतदानाचा हक्क बजावल्यानंतर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, असे मी तुषार दोशी यांना फोन करून सांगितल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.
चौकशी करू : फडणवीसांचा जबाब
शिंदे बोलत असतानाच मुख्यमंत्री सभागृहात आले. मात्र शिंदे यांच्या टीकेला एका वाक्यात उत्तर दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलेल्या वस्तुस्थितीच्या आधारे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल. या चौकशीत जे निष्पन्न होईल त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाला दिले.
