मुंबई : राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामावर एल निनोचे मोठे सावट असून त्यामुळे राज्यात सरासरी ८८ टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. तसेच मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे रासायनिक खतांचा तुटवडा होऊ शकतो. तसेच पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये अपुऱ्या पावसाचा फटका बसू शकतो, अशी भीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी येथे व्यक्त केली. यंदाच्या खरीप हंगामापुढे कमी पाऊस आणि खत व्यवस्थापन ही दोन मोठी आव्हाने असतील. मात्र प्रशासन, कृषी विद्यापीठे आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या संकटांचा सामना करण्यासाठी सरकार सज्ज असल्याची ग्वाही फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या तयारीची माहिती दिली. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्जपुरवठा, जलसंधारणाची कामे आणि कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशन यावर विशेष भर देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
यंदाच्या खरीप हंगामात १५२लाख हेक्टरवर लागवड होण्याचा अंदाज आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ ८८ टक्के राहण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला असून त्यामुळे पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पावसाचा तुटवडा अधिक तीव्र राहण्याची शक्यता आहे. जूननंतर जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाचे प्रमाण क्रमाक्रमाने कमी होत जाण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तसेच दोन पावसांच्या दरम्यान मोठे अंतर राहू शकते. त्यामुळे पिकांवर ताण येऊ शकतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जलयुक्त शिवारची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
२८ लाख टन बियाणे उपलब्ध
राज्याला २०.१६ लाख मेट्रिक टन बियाण्यांची आवश्यकता आहे. मात्र आपल्याकडे २८ लाख मेट्रिक टन बियाणे उपलब्ध आहेत. सोयाबीन, कापूस, मका, भात, तूर आणि बाजरीच्या बियाण्यांचा पुरेसा साठा आहे. बनावट बियाणामुळे फसवणूक टाळण्यासाठी साथी पोर्टलवर नोंदणीकृत बियाण्यांचीच खरेदी शेतक-यांनी करावीत, असे आवाहन फडणवीस यांनी यावेळी केले.
‘महाविस्तार २.०’ ॲपचे अनावरण
दरम्यान, या बैठकीत कृषी विभागाच्या ‘महाविस्तार २.०’ या ॲपचे अनावरण करण्यात आले. या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या भाषेत हवामान, पीक व्यवस्थापन, कीड नियंत्रण आणि बाजारभाव याविषयी माहिती मिळणार आहे. एआय आधारित कॉलिंग सुविधेद्वारे शेतकरी थेट संवाद साधू शकणार आहेत. ‘क्रॉप्स ॲप’च्या माध्यमातून पिकाचा फोटो अपलोड करताच पिकाची स्थिती, रोग-कीड आणि आवश्यक सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची माहिती मिळणार आहे. तसेच पीकविमा प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणाली तसेच सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी प्रणालीही सुरू करण्यात आली आहे.
पीक कर्जवाटप गांभीर्याने घ्या
जिल्हा सहकारी आणि ग्रामीण बँका मिळून ६७ टक्के शेतकऱ्यांना तर राष्ट्रीयीकृत बँका २६ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. जिल्हा बँकांचे कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट ८० टक्के आहे तर राष्ट्रीय बँकांचे उद्दिष्ट केवळ ६७ टक्के आहे. याचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँका पीक कर्जाबाबत अपेक्षित गांभीर्य दाखवत नाहीत, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच ८० टक्क्यांच्या वर पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची सूचना करताना फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांकडे सिबिलची मागणी न करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची (एलएसबी) बैठक पार पडली. या बैठकीत सन २०२६-२७ या वर्षाचा कृषी पीक कर्जाचा पतपुरवठा, पीक कर्जवाटप आणि शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी यावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
पतपुरवठा वाढतोय, खाती घटताहेत...
राज्यात पतपुरवठा वाढत आहे, मात्र खाती वाढत नाहीत, उलट कमी होत आहेत. ही परिस्थिती धोकादायक असून एसएलबीसीने यावर विशेष लक्ष केंद्रित करुन उपाययोजना करण्याची गरज आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ६१.१५ लाख खाती होती. ही संख्या २०२३-२४ मध्ये ५६ लाखांवर आली. २०२४-२५ मध्ये खाती ५४ लाखांवर पोहोचली आणि २०२५-२६ मध्ये ती केवळ ४३ लाखांवर आली आहे. ६१ लाखांवरून ४३ लाखांपर्यंतची घसरण ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. नेमके काय चुकत आहे, याचा गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
सिबिलवरून अडवणूक नको
राज्यातील गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण न केल्याबद्दल राष्ट्रीयीकृत बँकांना फटकारताना फडणवीस यांनी पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये, अशी स्पष्ट सूचना केली होती. कर्ज हंगाम सुरू झाला की प्रत्येक जिल्ह्यातून सिबिल स्कोअरच्या तक्रारी येतात. पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट आवश्यक नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. मात्र अनेक शाखा या मुख्यालयाच्या सूचनांचे कारण देतात. त्यामुळे सर्व बँकांच्या मुख्यालयांनी पीक कर्जासाठी सिबिल स्कोअरची अट लागू करू नये, असे स्पष्ट निर्देश द्यावेत. बँकेच्या मुख्यालयातून प्रत्येक शाखांना तसे पत्र पाठवण्यात यावे, अशी सूचना फडणवीस यांनी केली. त्याचवेळी शेतकऱ्यांची सिबिलमुळे अडवणूक झाल्यास कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
खतांची साठेबाजी रोखणार
सध्या राज्यात खतांचा सुमारे २५ टक्के जुना साठा उपलब्ध असून नवीन साठाही येणार आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे खतांचा ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे खतांचा चुकीचा वापर, साठेबाजी आणि डायव्हर्जन रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. खतांचा वापर औद्योगिक कारणांसाठी होणार नाही, यासाठी आम्ही दक्षता घेऊ. प्रत्येक रेक पॉइंटवर जीआयएस मॅपिंग आणि व्हिडीओग्राफी केली जाणार आहे. खत उतरवताना कृषी विभागाचा कर्मचारी उपस्थित राहील आणि संपूर्ण साखळीवर देखरेख ठेवेल, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
बँका केवळ नफ्यासाठी नाहीत. त्या देशाच्या आर्थिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यामुळे सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन त्यांनी अधिक सक्रियपणे काम केले पाहिजे. राज्यातील शेतकरी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत कर्जाचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सर्व बँकांनी समन्वयाने काम करावे.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
