मुंबई : २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील सर्व आरोपीची निर्दोष सुटका करण्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलाची उच्च न्यायालयाने अखेर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने निर्दोष सुटका झालेल्या भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी यांच्यासह सात आरोपींना, महाराष्ट्र सरकार आणि या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) नोटीस बजावली आहे.
२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावच्या मशिदीजवळ मोटारसायकलवर बॉम्बस्फोट होऊन ६ ठार, तर १०० हून अधिक नागरिक जखमी झाले होते. या भीषण बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा निकाल काही दिवसांपूर्वी म्हणजेच तब्बल १७ वर्षांनी लागला. या प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयाने भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी अशा सात आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली.
या निर्णयाविरोधात बॉम्बस्फोटात मुलगा गमावलेल्या निसार अहमद यांनी अपील दाखल केले आहे. विशेष एनआयए न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आणि कायद्याला धरून नव्हता, म्हणूनच तो रद्द करावा आणि आरोपींना दोषी ठरवण्याची मागणी अपिलामध्ये केली आहे.
गेल्या आठवड्यात दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, दोषपूर्ण तपास किंवा तपासातील त्रुटी हे आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचे कारण असू शकत नाही. कारण कट गुप्तपणे रचण्यात आला होता आणि त्यामुळे तो थेट सिद्ध करता येत नाही. विशेष एनआयए न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी सात आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा दिलेला आदेश कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असून तो रद्द करावा. ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी फौजदारी खटल्यात ‘पोस्टमन किंवा प्रेक्षक’ म्हणून काम करू नये. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) ज्या पद्धतीने या प्रकरणाचा तपास आणि खटला चालवला त्याबद्दलही याचिकेत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.”
निर्णय चुकीचा आणि कायद्याला धरून नव्हता, म्हणूनच तो रद्द करावा आणि आरोपींना दोषी ठरवण्याची मागणी अपिलामध्ये केली आहे.
गेल्या आठवड्यात दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, दोषपूर्ण तपास किंवा तपासातील त्रुटी हे आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचे कारण असू शकत नाही. कारण कट गुप्तपणे रचण्यात आला होता आणि त्यामुळे तो थेट सिद्ध करता येत नाही. विशेष एनआयए न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी सात आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा दिलेला आदेश कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असून तो रद्द करावा. ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी फौजदारी खटल्यात ‘पोस्टमन किंवा प्रेक्षक’ म्हणून काम करू नये. राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) ज्या पद्धतीने या प्रकरणाचा तपास आणि खटला चालवला त्याबद्दलही याचिकेत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.”
सुनावणी सहा आठवडे तहकूब
याप्रकरणी पीडितांचे नातेवाईक निसार अहमद हाजी सैय्यद बिलाल, शेख लियारत मोहिउद्दीन, शेख इसहाक शेख युसुफ, उस्मान खान ऐनुल्लाह खान, मुश्ताक शाह हारून शाह आणि शेख इब्राहिम शेख सुपडो यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अखंड यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह इतर आरोपींना तसेच एनआयएला नोटीस पाठवली व याप्रकरणाची सुनावणी सहा आठवडे तहकूब ठेवली.
