नाशिक : मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात मोठ्या घडामोडी घडल्या असून मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मालेगावात २००६ साली झालेल्या स्फोट प्रकरणातील चार आरोपींना न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून, सत्र न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात निश्चित केलेले आरोप रद्द केले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला खटला आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर आरोपींना दिलासा मिळाला असून, प्रकरणातील तपास आणि पुराव्यांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सत्र न्यायालयाचा आदेशच रद्द
या प्रकरणात राजेंद्र चौधरी, धान सिंह, लोकेश शर्मा आणि मनोहर नरवारीया या चार आरोपींचा समावेश होता. सत्र न्यायालयाने त्यांच्यावर हत्या, गुन्हेगारी कट रचणे तसेच युएपीए कायद्यांतर्गत आरोप निश्चित केले होते. मात्र, या आदेशाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सादर केलेल्या पुराव्यांचा आणि तपास प्रक्रियेचा सखोल आढावा घेतला. अखेर पुरावे अपुरे असल्याचे नमूद करत सत्र न्यायालयाचा आदेशच रद्द करण्यात आला.
तपासातील त्रुटींमुळे खटल्याची दिशा बदलली...
मालेगाव येथे २००६ मध्ये चार ठिकाणी झालेल्या स्फोटांमध्ये ३१ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक जण जखमी झाले होते. या भीषण घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले होते. या प्रकरणात दीर्घकाळ तपास सुरू राहिला आणि अनेक आरोपींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, कालांतराने पुराव्यांच्या अभावामुळे आणि तपासातील त्रुटींमुळे खटल्याची दिशा बदलत गेली. याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो.
केवळ संशयाच्या आधारे दोषी ठरवता येत नाही...
दरम्यान, मालेगाव स्फोट प्रकरणात सर्व सात आरोपींची यापूर्वी निर्दोष सुटका झाली होती. त्या प्रकरणातही केवळ संशयाच्या आधारे आरोपींना दोषी ठरवता येत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने त्यांची मुक्तता केली होती. आता २००६ च्या प्रकरणातही तसाच निर्णय आल्याने दोन्ही स्फोट प्रकरणांतील आरोपींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण तपास प्रक्रियेवर आणि यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा सुरू झाली आहे.
उशिरा का होईना पण न्याय मिळाला
या निर्णयानंतर आरोपींनी न्यायालयाचे आभार मानले असून, आम्हाला उशिरा का होईना पण न्याय मिळाला, अशी प्रतिक्रिया दिली. १७ वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागल्याने संबंधित कुटुंबीय आणि समाजातही विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या स्फोटांमध्ये अनेक कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता पुढे काय घडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आरोपांची पायाभूत रचनाच कमकुवत असल्याचा मुद्दा
सुनावणीदरम्यान राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून एकही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार सादर करण्यात आला नाही, ही बाब न्यायालयाच्या निर्णयात महत्त्वाची ठरली. घटनेचा प्रत्यक्ष अनुभव सांगणारा साक्षीदार नसल्यामुळे आरोपांची पायाभूत रचना कमकुवत ठरल्याचा मुद्दा आरोपींच्या वकिलांनी मांडला होता. तसेच, यापूर्वीच इतर आरोपींची सुटका झाल्याचा संदर्भ देत हा खटला टिकू शकत नाही, असा युक्तिवादही करण्यात आला. न्यायालयाने या सर्व बाबींचा विचार करत आरोपींना दिलासा दिला.
