कराड : पाणीटंचाई आणि जनावरांसाठी चाऱ्याचा अभाव यामुळे माणदेशातील मेंढपाळांवर दसरा-दिवाळीपूर्वीच स्थलांतर करण्याची वेळ आली आहे. सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, आटपाडी, जत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि माळशिरस या दुष्काळी तालुक्यांतील मेंढपाळ शेळ्या-मेंढ्या, गाई-म्हशी आणि कुटुंबासह पाणी व चाऱ्याच्या शोधात गाव सोडू लागले आहेत. दरवर्षी दिवाळीनंतर सुरू होणारे स्थलांतर यंदा सणापूर्वीच सुरू झाल्याने दुष्काळाच्या तीव्रतेचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
यंदा पावसाने ओढ दिल्याने या भागातील खरीप हंगामाला मोठा फटका बसला आहे. माणदेशातील प्रमुख पीक असलेल्या बाजरीसह मका, तूर, मूग आणि मटकी या पिकांचे नुकसान झाले आहे. उपलब्ध पाण्यावर जगवलेल्या उसालाही पुरेशा पाण्याअभावी फटका बसला आहे. परिणामी, शेतांमधून मिळणारा हिरवा चारा कमी झाला असून, पशुधनासाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था करणे मेंढपाळांसमोर मोठे आव्हान बनले आहे. अनेक गावांतील नागरिकांनाही पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
माणदेशातील मेंढपाळ दरवर्षी पाणीटंचाई वाढल्यानंतर सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम भागासह सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील बागायती क्षेत्रांकडे स्थलांतर करतात. दुष्काळी परिस्थितीत पशुधन वाचविण्यासाठी शासनाने तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात. तसेच पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करून पशुपालकांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
ग्रामीण भागातील शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये नियमित व शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठीही प्रशासनाने विशेष नियोजन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पाणीटंचाईमुळे माणदेशातील जनजीवन विस्कळीत होत असताना मेंढपाळ आणि त्यांच्या पशुधनाला दिलासा देण्यासाठी केवळ आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष मदत मिळणे आवश्यक आहे.
मुलांच्या शिक्षणावरही परिणाम
या स्थलांतराचा सर्वाधिक परिणाम मेंढपाळांच्या मुलांच्या शिक्षणावर होण्याची भीती आहे. लहान मुलांपासून शालेय विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वांनाच पालकांसोबत भटकंती करावी लागत असल्याने त्यांच्या शिक्षणात खंड पडण्याची शक्यता आहे. दुष्काळी भागातील शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी तसेच स्वच्छतेसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध आहे की नाही? याची प्रशासनाने तपासणी करणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी पाणीटंचाई आहे, तेथे टँकर किंवा पर्यायी व्यवस्थेद्वारे नियमित पाणीपुरवठा करावा. पाण्याची गुणवत्ता तपासून मुलांना सुरक्षित पाणी उपलब्ध करून द्यावे. पाणीटंचाईमुळे मुलांच्या आरोग्याला आणि शिक्षणाला फटका बसू नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी होत आहे.
