नागपूर : महाराष्ट्रातील आयटीआय संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक आणि अनुसूचित जाती अशा दोन्ही सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या तसेच आदिवासी समाजातून धर्मांतरण करून अल्पसंख्यांक आणि आदिवासी अशा दोन्ही सवलती घेणाऱ्यांच्या बाबतीत सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. आदिवासी समाज हा आपल्या संस्कृतीचा आणि समाजाचा अविभाज्य घटक आहे, त्यामुळे त्यांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही यासाठी शासन नक्कीच उपाययोजना करेल. हा प्रश्न फक्त धर्मांतराचा नसून, मूळ आदिवासी संस्कृतीचा विषय आहे आणि महाराष्ट्र शासन त्याबाबत पूर्ण सजग आहे, असे मत आज कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी प्रश्नांच्या उत्तरावेळी मांडले.
आयटीआय संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक आणि अनुसूचित जाती अशा दोन्ही सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत विधान परिषद सदस्य आमदार निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना कॅबिनेट मंत्री लोढा बोलत होते.
मूळ धर्म त्यागून दुसरा धर्म स्वीकारणाऱ्या आदिवासी समाजातील व्यक्ती अल्पसंख्यांक आणि अनुसूचित जाती अशा दोन्ही सवलतींचा लाभ घेतात याबाबत विधान परिषद सदस्य आमदार प्रविण दरेकर यांनी देखील प्रश्न उपस्थित केले. आयटीआयमध्ये अश्याप्रकारे आदिवासी समाजातील सांगून बोगस विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असल्याचे सदस्यांनी नमूद केले. या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देताना कॅबिनेट मंत्री लोढा यांनी सेवा निवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमून सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच या कमिटीमध्ये सर्व राजकीय पक्षांचे विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य यांना सामील करून घेण्यात येईल, तसेच यामध्ये आदिवासी समाजातील २ व्यक्ती असतील असे देखील सांगितले आहे.
आदिवासी संस्कृतीची सुरक्षा ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्यासाठी काय सुवर्णमध्य काढायचा यासाठी समितीचा निर्णय ऐकू. हा संवेदनशील विषय असून त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली संविधानाला धरून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे चर्चेअंती कॅबिनेट मंत्री लोढा यांनी सांगितले आहे. विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर, कपिल पाटील, एकनाथ खडसे यांनी देखील ह्या चर्चेत सहभाग घेतला.
