मुंबई : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका लाटल्याच्या प्रकरणात राज्याचे क्रीडामंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे आमदार ॲॅड. माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी कोकाटे यांच्याकडील सर्व खाती काढून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवली आहेत. त्यामुळे कोकाटे आता बिनखात्याचे मंत्री राहिले आहेत.
कोकाटे यांनी शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. त्यामुळे उच्च न्यायालयात शिक्षेला जोपर्यंत स्थगिती मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार असेल. दरम्यान, अटकेच्या भीतीने माणिकराव कोकाटे यांची प्रकृती खालावली असून त्यांना लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे राजकीय उलथापालथी होत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माणिकराव कोकाटे यांचे क्रीडा खाते काढण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्र दिल्यानंतर राज्यपालांकडूनही त्यास मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांची शिफारस राज्यपालांनी मान्य केली असून कोकाटे यांच्याकडील क्रीडा व अल्पसंख्याक विकास ही दोन्ही खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी रात्री उशिरा याबाबतचा आदेश जारी केला.
सदनिका घोटाळा प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. याच प्रकरणातील याचिकाकर्त्या अंजली दिघोळ राठोड यांनी कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट काढण्याची मागणी करत न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या अर्जावर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट जारी करत पोलिसांना कारवाईचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यांचे वकील आशुतोष राठोड यांनी सांगितले की, “माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटकेचे आदेश पारित झाले आहेत. त्यांनी तातडीने पोलिसांसमोर शरण जावे अथवा पोलिसांनी त्यांना अटक करावी, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार २ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल तर आमदारकी रद्द होते. कोकाटे यांनी नैतिकतेच्या आधारे मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे क्रमप्राप्त आहे.”
शिक्षेच्या स्थगितीसाठी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी घेणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कोकाटे यांची आमदारकीही रद्द होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, एकीकडे अटक वॉरंट जारी करण्यात आले असतानाच, दुसरीकडे माणिकराव कोकाटे हे उच्च रक्तदाबामुळे लीलावती रुग्णालयातील अकराव्या मजल्यावर उपचारासाठी दाखल झाले आहेत.
“कोकाटे यांना शरण येण्यासाठी ४ दिवसांचा वेळ मिळावा, असा अर्ज कोर्टात करण्यात आला. मात्र, तो अर्ज कोर्टाने नामंजूर केला. पण कायद्यानुसार पुढच्या कोर्टात आव्हान देण्याचा पर्याय आमच्याकडे आहे. अटक वॉरंट जारी झालेय त्याला हायकोर्टात चॅलेंज करू,” असे कोकाटे यांचे वकील मनोज पिंगळे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या १० टक्के कोट्यातून लाटलेल्या चार सदनिकांच्या घोटाळ्यात क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांच्या शिक्षेवर मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी अंतिम सुनावणीत शिक्कामोर्तब केले. फेब्रुवारीत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार दंडाची शिक्षा सुनावली होती. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने सदनिका घोटाळाप्रकरणात माणिकराव कोकाटेंची दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवल्याने नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित झाला असून कोकाटे यांची अटक आणि आमदारकी रद्द होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे, माणिकराव कोकाटे यांची मंत्रिपदाची कारकीर्द विविध कारणांमुळे वादग्रस्त ठरली आहे. शेतकरी कर्जमाफीबद्दल त्यांनी केलेले विधान किंवा विधिमंडळात मोबाइलवर रमी खेळण्याचे प्रकरण असो, पक्षाने वेळोवेळी त्यांची बाजू सावरून घेतली होती. मात्र, बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत कोकाटे गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चांना उधाण आले.
माणिकराव कोकाटे हे नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर विधानसभा मतदारसंघातून पाच वेळा निवडून आलेले आहेत. १९९९ आणि २००४मध्ये ते शिवसेनेच्या तिकीटावर निवडून आले. २००९ मध्ये काँग्रेसमध्ये प्रवेश करून त्यांनी आमदारकी मिळवली. २०१४ मध्ये मात्र भाजपच्या तिकीटावर लढताना त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर २०१९ मध्ये राष्ट्रवादीकडून ते चौथ्यांदा विधानसभेत गेले. राष्ट्रवादीचे दोन गट पडल्यानंतर त्यांनी अजितदादांसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आणि २०२४ मध्ये ते पाचव्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर त्यांच्याकडे कृषिखाते सोपवण्यात आले, मात्र वादविवादानंतर त्यांच्याकडील कृषि खाते काढून त्यांना क्रीडामंत्री करण्यात आले.
कोर्टाच्या निर्णयानंतर पुढे ठरवू -अजित पवार
कोकाटे प्रकरणावर अजित पवारांनी सावध भूमिका घेतली आहे. “आमचा माणिकराव कोकाटे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोर्टात पुढे काय घडते, यावर सगळे काही अवलंबून आहे. त्यानंतरच कोकाटेंबाबत काय निर्णय घ्यायचा, ते ठरवू. निवडणुकांच्या तोंडावर कोणताही घाईघाईचा निर्णय न घेता कायदेशीर प्रक्रियेचा अभ्यास करूनच पुढील पाऊल उचलले जाईल, असे संकेत अजित पवारांच्या वक्तव्यातून मिळत आहेत.
कोकाटेंना आमदारकी, मंत्रीपदावरून हटवा - अंजली दमानिया
माणिकराव कोकाटे आता त्यांच्या आमदारकी आणि मंत्रिपदावर राहूच शकत नाहीत. त्यांनी अपील करावे, हायकोर्टात जावे, सुप्रीम कोर्टात जावे. पण ते आमदार आणि मंत्री असूच शकत नाहीत. कारण कलम-८ या कायद्यानुसार कुठल्याही आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली, तर तो वरच्या कोर्टामध्ये त्याच्याविरुद्ध अपील करू शकतो, पण तो आमदार राहू शकत नाही. शिक्षा झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून हे लागू होते, असे सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया म्हणाल्या.
कोकाटे यांचा तातडीने राजीनामा घ्यावा - अंबादास दानवे
कायद्यासमोर सर्व सामान आहेत, हे जर मान्य असेल तर सरकारने माणिकराव कोकाटे यांचा तातडीने राजीनामा घ्यायला हवा. सरकारने यापूर्वी जो न्याय राहुल गांधी यांच्या खासदारकी आणि सुनील केदार यांच्या आमदारकीसाठी लावला, तोच न्याय माणिकराव कोकाटे यांना लागू व्हायला हवा. सरकार निर्लज्जपणे जर हायकोर्टाच्या कामकाजाची वाट पाहत असेल तर हा संविधानद्रोह आहे, हे सूर्यप्रकाशाप्रमाणे स्वच्छ आहे, अशी टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
धनंजय मुंडेंनी घेतली अमित शहांची भेट
क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना अटक होण्याची दाट शक्यता असल्यामुळे धनंजय मुंडे आता मंत्रिपदासाठी लॉबिंग करत आहेत. धनंजय मुंडे यांनी गुरुवारी नवी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. जवळपास १ तास चाललेल्या या चर्चेनंतर कोकाटे यांच्या जागी धनंजय मुंडे यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मात्र, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
