मुंबई : खोटे कागदपत्र देऊन घर बळकावल्याप्रकरणी नाशिक सत्र न्यायालयाने मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. जामिनासाठी कोकाटे यांनी वरील न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून न्यायालय काय निर्णय देणार हे सोमवारी स्पष्ट होईलच. मात्र राहुल गांधी आणि सुनील केदार यांची उदाहरणे देत कोकाटे यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. दरम्यान, सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प १० मार्च रोजी दोन्ही सभागृहात सादर होणार असून ३ मार्चपासून विधी मंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होणार आहे.
मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. हा विषय गंभीर असून चर्चा करणे गरजेचे आहे. कोकाटे कायद्याने गुन्हेगार असून त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, अशी मागणी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत केल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणतात, ‘प्रत मिळाली नाही’, कोर्टाची प्रत असून मी त्यांना प्रत देणार असल्याचे आव्हाड म्हणाले.
मुंबईतील विधानभवन येथे विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक रविवारी पार पडली. या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीष महाजन, शंभु राज देसाई, आमदार सर्वश्री प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, ॲड. अनिल परब, हेमंत पाटील, श्रीकांत भारतीय, छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड, डॉ. नितीन राऊत, रणधीर सावरकर, अमिन पटेल, विधिमंडळ सचिव (१) जितेंद्र भोळे, सचिव (२) विलास आठवले यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या होत्या.
७ दिवसांत निर्णय - राहुल नार्वेकर
माणिकराव कोकाटे यांना कोर्टाने शिक्षा सुनावली असली तरी कोर्टाची प्रत माझ्याकडे आलेली नाही. न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत प्रत देणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रत मिळाल्यानंतर ७ दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कोकाटे यांच्या प्रकरणात प्रत मिळाल्यानंतर ७ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, असे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. तसेच निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल,
८ मार्च रोजी सुरू, तर १३ मार्च रोजी सुट्टी
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत शनिवार, ८ मार्च रोजी सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी विधिमंडळाचे कामकाज सुरू राहणार आहे, तर १३ मार्च रोजी होळीनिमित्त कामकाजास सुटी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
