मुंबई : मराठवाड्यात कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळवलेल्या चार मराठा महिला लोकप्रतिनिधींची जात वैधता जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यानंतर राज्यातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर गंभीर आरोप करत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
जरांगे म्हणाले की, राज्यात सरकारकडून नवीन कट रचण्यात आला आहे. प्रमाणपत्र त्यांनीच द्यायचे आणि त्यांनीच रद्द करायचे. हा कट देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्र्यांकडून रचला जात आहे. एकनाथ शिंदे यांचे नाव मी तीन वर्षांत प्रथमच घेत आहे. सरकार मराठ्यांचे कसे वाटोळे करत आहे, हे मी सिद्ध करून दाखवणार आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
बावनकुळेंची नार्को टेस्ट करा
यावेळी त्यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही थेट आरोप केला. बावनकुळेंनी कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करण्यास सांगितले. त्यांनी मराठ्यांचे वाटोळे करण्याचे ठरवले आहे, बावनकुळेंची नार्को टेस्ट करा. मी तुमचे पंधरा-वीस आमदार पाडीन. पैशासाठी तुम्ही प्रमाणपत्रे रद्द केली का, असा सवाल त्यांनी केला.
डबल गेम बंद करा
तीन वर्षांत पहिल्यांदाच एकनाथ शिंदे यांच्यावर मनोज जरांगे यांनी टीका केली. ते म्हणाले, तुमचा गद्दारीचा डाग आम्ही पुसणार होतो. तुम्ही डबल गेम खेळत आहात का, एकीकडून ओबीसी सांभाळत आहात का, परळीच्या टोळीवाल्याच्या नादी लागून मराठ्यांचा विरोध करणारे ओबीसी नेते तुमच्या बाळासाहेब भवनमध्ये येतात कसे असा सवाल त्यांनी केला. मराठ्यांचे काही समन्वयक तुम्ही माझ्या अंगावर घालत आहात. तुमचाच एक नेता ज्याचे संभाजीनगरला कॉलेज आहे. तेथे माझ्या विरोधात बैठका होतात. आमच्यावर उद्धव ठाकरे बरे म्हणण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असे जरांगे म्हणाले. फडणवीस, डोक्यातील हवा काढा, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बावनकुळे यांनी केले आरोपांचे खंडन
मराठा समाजाला दिलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे राजकीय कारणांमुळे रद्द केली जात असल्याचा खळबळजनक आरोप मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी केला. मात्र, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जरांगे यांचे हे आरोप फेटाळून लावत अशा प्रकारचा कोणताही राजकीय हस्तक्षेप शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार जात पडताळणी समितीला आहे आणि ही समिती एक निम-न्यायालयीन संस्था आहे. त्यामुळे या समितीत सरकार किंवा कोणत्याही मंत्र्याला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
