मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु आहेत, फेब्रुवारी महिन्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. मात्र, मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली फ्रेब्रुवारी महिन्याची डेडलाईन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी अमान्य केली आहे. सरकारने २४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम पाळला नाही, तर आम्हाला नव्याने आंदोलन उभारावे लागेल, असा इशाराच जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
कुणबी समाजाच्या ज्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यासाठी कोणत्याही अहवालाची गरज नाही, त्यासाठी फक्त आदेशाची आवश्यकता आहे. रक्ताचे नातेवाईक कसे धरणार यासाठी काही अट लावणार असेल तर त्यासाठी आदेश गरजेचा आहे. तसे झाल्यास आम्हाला फेब्रुवारीची वाट पाहायची गरज नाही. आम्हाला न्याय मिळेल, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
मनोज जरांगे पुढे बोलताना म्हणाले, १९६७ पासून ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्याचा लाभ रक्ताच्या नातेवाईकांना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले ते एक चांगले केले. कारण नातेवाईकांना आरक्षण देण्याचे जाहीर केल्याने महाराष्ट्रातल्या सर्व मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेवर काही अंशी समाधानी मात्र पूर्ण समाधानी नाही. नोंदी मिळालेल्यांच्या नातेवाईकांना आरक्षणाचा लाभ कसा देणार हे राज्य सरकारने स्पष्ट करावे. ज्याची नोंद मिळाली त्याचा नातेवाईक असल्याचे शपतपत्र देणार असल्याचे राज्य सरकारने सांगावे. मग आम्हाला अधिक स्पष्टता येईल, असेही जरांगे म्हणाले.
