जालना/छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षण प्रश्नी उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी अखेर १५ तासांनंतर रविवारी आपले उपोषण मागे घेतले. राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका दाखवल्यानंतर त्यांनी हे पाऊल उचलले. उपोषण मागे घेतल्यानंतर लगेचच जरांगे यांना पुढील उपचारांसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले.
समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढवण्याच्या उद्देशाने शनिवारी सकाळी १० वाजल्यापासून जरांगे यांनी जालन्यात बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी राज्य प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या मसुद्यावर शासकीय प्रतिनिधी आणि मराठा आंदोलनाच्या नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेनंतर विखे- पाटील यांच्या उपस्थितीत जरांगे यांनी उपोषण सोडले.
या बैठकीला भाजप आमदार प्रसाद लाड हेदेखील उपस्थित होते. ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून, त्या पूर्ण करण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे,’ अशी पुनरुक्ती मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
हलगर्जी करणाऱ्यांवर कारवाई
कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास टाळाटाळ किंवा उशीर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचे निर्देश दिले जातील. तसेच जात पडताळणी प्रक्रियेची आढावा बैठक १५ दिवसांत घेतली जाईल. 'शिंदे समिती'ला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाईल असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले पोलीस गुन्हे मागे घेण्यासाठी आणि 'सातारा संस्थान' संदर्भातील जीआर जारी करण्यासाठी सरकारला एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. ‘सातारा संस्थानच्या जीआरबाबत घाईगडबड केल्यास न्यायालयात कायदेशीर आव्हान उभे राहू शकते. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम निर्णय घेण्यासाठी सरकारला पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे’. असे ते म्हणाले.
अध्यादेश मंगळवारपर्यंत
उपोषण मागे घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारसोबत झालेल्या कराराची माहिती दिली. मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्यांबाबतचे शासकीय निर्णय आगामी मंगळवारपर्यंत जारी केले जातील. नोंदी सापडलेल्या ५८ लाख नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली जाईल. तसेच, जात वैधता प्रमाणपत्रांशी संबंधित अडचणी सोडवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
न्याय देण्याचीच भूमिका; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
अहिल्यानगरः ‘मनोज जरांगे-पाटील यांना जी आश्वासने दिली आहेत, ती तुमच्या समोर आहेत. राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी ती वाचून दाखवली आहेत. मराठा समाजाला न्याय देण्याचीच सरकारची भूमिका असून त्यानुसारच कारवाई केलेली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे स्पष्ट केले. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला. चोंडी येथे अहिल्यादेवी होळकर जयंतीच्या कार्यक्रमासाठी ते आले होते.
