मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाला राज्य सरकारने मंजुरी दिलीय. याच पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलक मनोज-जरांगे पाटील यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. "ओबीसी समाजाकडे जे मराठा समाजाचं आरक्षण आहे, ते आम्हाला हवं आहे. हा विषय विशेष अधिवेशनात मांडला जात नाहीय. दुसऱ्याच विषयांवर चर्चा होत आहे. पण सगेसोयऱ्यांच्या अध्याधेशाची अमलबजावणी होत नाही. त्यांच्या अध्यादेशाची अमलबजावणी करायचीच नव्हती, मग अधिसूचना जारी का केली? लोकांना वेड्यात काढताय का? आज सग्यासोयऱ्यांचा विषय घेतला नाही, तर उद्या मी आंदोलनाची दिशा ठरवेल," असा इशारा जरांगे यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना राज्य सरकारला दिला आहे.
मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असल्याचं मान्य करण्यात आलंय. तसंच या समाजासाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतुदही करण्यात आलीय. माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, "सग्यासोयऱ्यांच्या अध्याधेशाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. या महत्वाच्या विषयावर तुम्ही चर्चा करणार नसाल तर मग हे अधिवेशन कशासाठी घेतलं आहे? मागणी नसलेला आरक्षण आम्हाला देत आहेत. ते आरक्षण टिकणारं नसेल तर मग आम्हाला या अधिवेशनाची गरजच काय? असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला आहे."
ते पुढे म्हणाले, इसीबीसी मध्ये जे झालं, ते आता पुन्हा होताना दिसत आहे. या प्रवर्गातील मुलांच्या नियुक्त्या अजूनही झाल्या नाहीत. जे आरक्षण देत आहात ते राज्यापूरतंच आहे आणि ते टिकणारही नाही. याआधी ७ वर्ष आंदोलन केलं आणि आताही ४ वर्षांपासून तेच सुरु आहे. त्यामुळे आमच्या दोन पिढ्या आंदोलनासाठीच काम करत आहेत. ओबीसींमधील ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण द्या, अशी लोकांची मागणी आहे. सग्यासोयऱ्यांच्या कायद्याबाबत तीन महिन्यांपूर्वी तुम्हीच ठरवलं होतं. सग्यासोयऱ्याची व्याख्याही तुमचेच लोक तयार करतात. आता विशेष अधिवेशनात यासंदर्भात चर्चा करणार नसाल, तर अधिवेशन बोलावलच कशाला? असा थेट सवाल जरांगे यांनी राज्य सरकारला केला आहे.
