सातारा : मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवणारे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. सांगलीनंतर आता ते सातारा जिल्ह्याच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर दाखल झाले आहेत. उद्या पाटणमध्ये त्यांची जाहीर सभा आणि साताऱ्यात पत्रकार परिषद होणार आहे. दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारही सक्रिय झाले आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीची सह्याद्री अतिथीगृहावर महत्त्वाची बैठकही होणार आहे.
सातारा दौऱ्यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेत सरकारने झालेली चूक मान्य करून ती दुरुस्त करावी, अशी मागणी केली आहे. मराठा आरक्षणाशी संबंधित निर्णय, प्रमाणपत्रे आणि प्रलंबित मागण्यांवरून त्यांनी सरकार तसेच अधिकाऱ्यांना सुनावले. "तुम्ही चूक मान्य करा आणि ती दुरुस्त करण्याच्या मागे लागा. मी आता तुम्हाला सोडणार नाही," असा इशारा जरांगे यांनी दिला.
अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीची जाण ठेवावी
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रक्रियेबाबत काही अधिकारी आणि माध्यमांमध्ये करण्यात येत असलेल्या दाव्यांवरही जरांगे यांनी नाराजी व्यक्त केली. मराठ्यांच्या प्रश्नात अधिकाऱ्यांनी खोलात जाऊ नये, असा इशारा देत त्यांनी अधिकाऱ्यांना आपल्या पदाची आणि जबाबदारीची जाणीव ठेवण्याचे आवाहन केले.
सरकारने चूक मान्य करून दुरुस्ती करावी...
मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकारने काही चुका केल्या असतील तर त्या मान्य करून दुरुस्त करणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली. ‘चूक मान्य करा, दुरुस्त करण्याच्या मागे लागा,’, असे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी घेतलेल्या भूमिकेचाही उल्लेख केला. सरकारकडून झालेली चूक सुधारण्याची भूमिका घेतली जात असेल तर त्याचे स्वागतच आहे, असे जरांगे यांच्या वक्तव्याचा सूर होता.
विविध खात्यांवरही साधला निशाणा
मराठा समाजाच्या मागण्यांवरून सरकारमधील विविध खात्यांवरही जरांगे यांनी निशाणा साधला. मुंबईतील मराठा समाजाच्या मागण्यांशी संबंधित परिवहन आणि उद्योग खात्याचे शासन निर्णय निघाले असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी या दोन्ही खात्यांकडे शिवसेनेचे मंत्री असल्याचे सांगितले. "भाजपकडे असलेल्या खात्यांमधूनही मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय व्हायला हवेत," अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मराठा समाजाला केवळ निवडणुकीच्या काळात प्रचारासाठी, पत्रके वाटण्यासाठी किंवा सभांसाठी गर्दी करण्यासाठी वापरले जाते, असा गंभीर आरोपही जरांगे यांनी केला.
नोकऱ्यांचा मुद्दा २०१४ पासून प्रलंबित
मराठा समाजातील तरुणांच्या नोकरीच्या प्रश्नावरही जरांगे यांनी सरकारला घेरले. 2014 पासून प्रलंबित असलेल्या तरुणांना नोकऱ्या देण्याची मागणी त्यांनी केली. एसटी महामंडळ आणि एमआयडीसीमध्ये नोकऱ्यांच्या संधींबाबत त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारले. "त्या मुलांना नोकऱ्या द्या," अशी मागणी करत सरकारने मराठा तरुणांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहावे, असे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजातील तरुणांना त्यांच्या पात्रतेनुसार संधी न देता त्यांचा अपमान केला जात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
