छत्रपती संभाजीनगर : १७ सप्टेंबरपूर्वी दाखले देण्यास सुरू करा अन्यथा सरकारविरोधात भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला. “येवल्याच्या सांगण्यावरून काही बदल केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. गावागावात आम्ही तुम्हाला येऊ देणार नाही. आम्ही मुंबईत येऊन मोठे काम करून घेतल्याने अनेक जणांना रात्री झोप येईना. काही जण न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहेत. पण आम्हीही जशाच तसे उत्तर देऊ. १९९४ मध्ये काढलेला अध्यादेश रद्द करायला लावू, अशा शब्दांत जरांगे पाटील यांनी छगन भुजबळ यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला.
मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आंदोलनाची यशस्वी सांगता झाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर छत्रपती संभाजीनगरमधील रुग्णालयात उपचार सुरू होते. सोमवारी त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आल्यानंतर त्यांनी आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, “१७ सप्टेंबर या मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाआधी सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सुरुवात करावी. परिपत्रक काढले, मात्र आता अंमलबजावणी तातडीने झाली पाहिजे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या, त्याबाबत गावागावात यंत्रणा लावून कामाला सुरुवात करावी. पूर्ण काम होण्यास वेळ लागणार आहे, हे आम्हाला माहित आहे. मात्र कामाला तरी सुरुवात करा, काही लोकांना प्रमाणपत्राचे वाटप केले पाहिजे. सरकारने यामध्ये आता बदल करू नये, नाहीतर मला पुन्हा नाइलाजाने मोठा निर्णय घ्यावा लागेल,” असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
दसरा मेळावा नारायणगड येथे होईल, तयारीला अधिक वेळ मिळाला नाही, तरी छोट्या प्रमाणात आम्ही कार्यक्रम घेऊ, ज्यांना शक्य होईल त्यांनी यावे. अंमलबजावणी सुरू झाली नाही तर त्याच दिवशी सरकारविरोधी भूमिका जाहीर करू, असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
“मुंबईत जाऊन आम्ही आमच्या मागण्या मान्य करून आणल्या. काही लोक आता प्रश्न उपस्थित करत आहेत. अध्यादेशात शब्द चुकला, काही झाले तर ते दुरुस्त करण्याचे काम सरकारचे आहे, आमचे नाही. नोंद नसलेल्या मराठ्यांनासुद्धा गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र द्यावे लागेल आणि ते द्यायला सुरुवात करा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विखे पाटील यांना पुन्हा सांगतो, नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र द्यायला सुरुवात करा. जर भुजबळांचे ऐकून बदल कराल तर आम्ही १९९४च्या शासन निर्णयाला चॅलेंज करू, मराठ्यांचे ते आरक्षण होते, तुम्ही कसे घेतले, त्यालाच आम्ही न्यायालयात आव्हान देऊ,” असा इशारा जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला.
आम्हीसुद्धा ओबीसीच - जरांगे
ओबीसींचे नुकसान होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत. त्यांचे म्हणणे एकदम बरोबर आहे, कारण आम्हीदेखील ओबीसीच आहोत, सरसकट झाला नाही हे म्हणत आहेत, पण मराठवाडा १०० टक्के आरक्षणात जाईल. तुम्ही अर्थ समजून घ्या, पक्का अध्यादेश आहे, असे स्पष्टीकरण जरांगे यांनी दिले.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या!
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जातील, असा विश्वास मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला. आम्ही कुणावर हल्ला केला नाही, आमच्यावर हल्ले केले, सरकार सरसकट गुन्हे मागे घेणार आहे. आम्हाला राजकारण नको, तातडीने अंमलबजावणी सुरू करा, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली.
