महाड : राज्य सरकारने येत्या १५ दिवसांत सगेसोयऱ्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. ९ तारीख त्यासाठी डेडलाईन असेल. या कालावधीत कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, तर येत्या १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण करणार, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मंगळवारी दिला.
मनोज जरांगे-पाटील मंगळवारी रायगडावर आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिला. राज्य सरकारमध्ये बेबनाव आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेगवेगळी वक्तव्य येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकीकडे अध्यादेश काढतात आणि दुसरीकडे आम्ही केंद्रापर्यंत जाऊ, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणत आहेत. ही दोन स्टेटमेंट का? कशासाठी? मराठ्यांना झुलवत ठेवायचं आहे काय? मराठ्यांची मते नको आहेत काय? असा सवाल मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की, तुम्ही सगेसोयऱ्यांची परवा जी राजपत्रित अधिसूचना काढली त्याची तातडीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे. जरी सरकारने हरकती मागवल्या असल्या तरी अंमलबजावणीला तातडीचा दर्जा देणे गरजेचे आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले. सगेसोयरेच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर १५ दिवसांच्या वेळेनंतर करण्यासाठी अधिवेशन घ्यावं किंवा त्या १५ दिवसांतच विशेष अधिवेशन बोलवून आपण त्याचं कायद्यात रूपांतर करावं, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली आहे.
आपण उद्यापासून अंमलबजावणी सुरू नाही केली, तर १० फेब्रुवारीपासून अंतरवाली येथे मी अंमलबजावणी व्हावी. म्हणून कठोर अमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वांना विचारून हा निर्णय घेतला आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले आहेत. मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात नोंदी सापडत नाहीत, म्हणून या सगेसोयरे यांच्या कायद्याची आवश्यकता आहे. आपण या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही किंवा कोणाच्या दडपणाखाली येऊन कायदा टिकवण्याची जबाबदारी पार पाडली नाही, तर पुन्हा आम्हाला अडचणीचे दिवस यायला नको, असेही जरांगे-पाटील म्हणाले.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सर्वेक्षणाला मुदतवाढ
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून राज्यात सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. आता या सर्वेक्षणाच्या मोहिमेला आणखी दोन दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचारी लोकांच्या घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करत आहेत. मागासवर्ग आयोगाला सरकारने सर्वेक्षण करण्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, या मुदतीत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे आता २ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा, महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वेक्षणाचे काम मुदतीत पूर्ण झाले नसल्यामुळे सर्वेक्षणासाठी आणखी दोन दिवसांचा वेळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
