मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत ठरलेला टाइम बॉण्ड ठरलेला आहे. तो लिखित स्वरुपात देण्याचं ठरलं आहे. मात्र, सरकारने तो अद्यापही सादर केला नाही. तातडीने तो लेखी मसुदा लिखित स्वरुपात सादर करावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेत केली. यासह राज्यभर कुणबी प्रमाणपत्राच्या नोंदी तपासणीसाठी मनुष्यबळ कमी आहे. ते वाढवावं, असंही जरांगे यांनी नमूद केलं.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आतापर्यंत लेखी मसुदा येणं अपेक्षित होतं. पण, मुख्यमंत्री कार्यलयातून फोन आल्यानंतर दोन दिवस अधिक वाट पाहिली. शासनाने कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम गतीने करावं. विदर्भातील काही जिल्ह्यात अद्यापही तपासणी काम सुरु झालेलं नाही. ते सुरु करावं. कुणाच्या तरी दबावामुळे लपून ठेवलेले मराठा समाजाचं हक्काचं आरक्षण मिळणार आहे.
आधी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा, त्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाटेल तेवढी वाढवा. इतर आरक्षणाच्या मर्यादा वाढविण्यावर आणचं काही मत नाही. आम्ही आमच्या हक्काचं मागत आहोत. काही जिल्ह्यात ५० हजार कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी जरांगे यांनी राज्यातील धनगर आणि मुस्लीम समाजाला देखील आवाहन केलं. ते म्हणाले की, मराठा समाजाप्रमाणेच धनगर आणि मुस्लीम समाजाने आपल्या लेकराकडे पाहत आपला हक्क मागावा, कारण तुमची शक्ती मराठा समाजाएवढी आहे. मारवाडी, लिंगायत समाजाच्या नोंदीतही कुणबी आढळत आहेत.त्यांचाही समावेश कुणबीत करायला हवा मात्र, यामुळे भुजबळांना अडचण होईल. ते ते अशा नोंदी सापडलेल्या किती जातींना विरोध करतील. या सर्व जातींनी आमच्यासोबत यावं. असंही जरांगे म्हणाले.
